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Vedanta को तूतीकोरिन के प्लांट में ऑक्सीजन बनाने के लिए मिली मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दी इजाजत

देश भर में ऑक्सीजन की शॉर्टेज के चलते सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को तूतीकोरिन स्थित प्लांट में इसके उत्पादन को मंजूरी दे दी है.

April 27, 2021 1:28 PM
supreme court allows Vedanta to operate its plant at Tuticorin in Tamil Nadu for producing oxygen in view of national need know here detailsसुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित प्लांट में ऑक्सीजन बनाने की मंजूरी दे दी है. (File Photo)

कोरोना महामारी के चलते देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है. इसे लेकर वेदांता ने तूतीकोरिन स्थित अपने स्टरलाइट कॉपर यूनिट को खोलने की मंजूरी मांगी थी ताकि वहां ऑक्सीजन बनाकर अस्पतालों को दी जा सके. आज इस मामले की सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित प्लांट में ऑक्सीजन बनाने की मंजूरी दे दी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्टरलाइट में सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट को ही शुरू करने की मंजूरी मिलेगी. कोर्ट ने यह फैसला देश में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के चलते लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वेदांता जो भी ऑक्सीजन बनाएगा, उसे लेकर कोई भी राजनीतिक कहा-सुनी नहीं होनी चाहिए.

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तमिलनाडु सरकार को पैनल बना मॉनीटर करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को ऑक्सीजन बनाने के लिए प्लांट शुरू करने की मंजूरी दी है लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह कंपनी के पक्ष में कोई इक्विटी नहीं तैयार करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी वेदाता कॉपरेट स्मेल्टिंग प्लांट को ऑपरेट नहीं कर सकता है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को तूतीकोरिन में वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक पैनल बनाने का निर्देश दिया है. इस पैनल में तूतीकोरिन के एसपी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शामिल होंगे.

कुछ दिनों पहले तमिलनाडु सरकार पर सुप्रीम कोर्ट हुआ था सख्त

कोरोना मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन शॉर्टेज को लेकर 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार पर सख्त होकर कहा कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं तो ऐसे में तमिलनाडु सरकार तूतीकोरिन में स्थित वेदांता के स्टरलाइट कॉपर यूनिट का अधिग्रहण कर वहां ऑक्सीजन क्यों नहीं बना रही है. इस प्लांट में प्रदूषण से जुड़ी चिंताओं को लेकर मई 2018 से ताला लगा हुआ है. चीफ जस्टिस एसए बोबडे के नेतृ्त्व में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि इस प्लांट को वेदांता चलाए या कोई और, इससे उसे कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होना चाहिए. जस्टिस एलएनराव और जस्टिस एसआर भाट ने कहा था कि इस मामले में किसी को ठोस जवाब देना होगा क्योंकि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं.

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