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Lockdown in India! कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या देशभर में लगेगा लॉकडाउन? SC ने महामारी, वैक्सीन पर केंद्र को दी ये सलाह

How to Control Covid-19: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपनी वैक्सीन खरीद नीति को फिर से रिवाइज कर जारी करने को कहा है.

Updated: May 03, 2021 8:27 AM
How to Control Covid-19How to Control Covid-19: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपनी वैक्सीन खरीद नीति को फिर से रिवाइज कर जारी करने को कहा है.

How to Control Covid-19: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपनी वैक्सीन खरीद नीति को फिर से रिवाइज कर जारी करने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकार में बाधा उत्पन्न होगी जो संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बढ़ रहे खतरे को देखते हुए देशभर में लॉकडाउन लगाए जाने पर विचार करने को कहा है, जिससे महामारी पर कंट्रोल किया जा सके. कोर्ट ने राज्य सरकारों से भी इसपर विचार करने को कहा है.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस रवींद्र भट की बेंच ने ये भी कहा कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार ये भी सुनिश्चित कर ले कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े. कोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है उनके के लिए खास इंतजाम किए जाएं.

अस्पतालों में प्रवेश पर एक राष्ट्रीय नीति

कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि वह दो सप्ताह के भीतर अस्पतालों में प्रवेश पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करे, जिसका सभी राज्यों द्वारा पालन किया जाना चाहिए. किसी को भी स्थानीय आवासीय प्रमाण या पहचान प्रमाण की कमी के चलते अस्पताल में भर्ती करने या आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. केंद्र ने 20 अप्रैल को अपनी वैक्सीन नीति को संशोधित किया था और कहा था कि यह केवल 50 फीसदी उत्पादन ही खरीदेगा. साथ ही वैक्सीन निर्माताओं को 50 फीसदी वैक्सीन सीधे राज्यों और निजी संस्थाओं को उच्च मूल्यों पर बेचने की अनुमति देगा.

वैक्सीनेशन पर सबका ध्यान रखा जाए

तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सुझाव दिया कि वैक्सीन की खरीद को सेंट्रलाइज्ड किया जाए और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर वितरण को डीसेंट्रलाइज्ड किया जाए. संशोधित वैक्सीन नीति का जिक्र करते हुए कहा गया कि उन करोड़ों लोगों का भी ध्यान रखा जाए जो वैक्सीन के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं.

टीकाकरण अभियान पर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों दोनों को अगले 6 महीनों के लिए वैक्सीन स्टॉक की मौजूदा और अनुमानित उपलब्धता के बारे में जानकारी देने को कहा है. टीकाकरण की कीमत निर्धारण में हस्तक्षेप न करने के लिए केंद्र की दलीलों का उल्लेख करते हुए कोर्च ने स्पष्टीकरण मांगा कि क्या किसी दूसरे विकल्प पर विचार किया गया था ताकि टीकाकरण अभियान को तेज किया जा सके.

ऑक्सीजन की कमी पर क्या कहा

दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 मई की मध्यरात्रि या उससे पहले ठीक कर ली जाए. केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था राज्यों से विचार-विमर्श से तैयार करे. साथ में इमरजेंसी प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक और आपातकालीन ऑक्सीजन साझा करने की जगह डिसेट्रलाइज करे. बता दें कि राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मरीजों की मौत हो चुकी है.

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