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Bihar: मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए होंगी आरक्षित, अगले विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करने की तैयारी

बिहार सरकार पहले से ही महिला केंद्रित कई योजनाएं चला रही है और अब नए विधेयक के जरिए महिलाओं को तकनीकी में भी आगे लाने की कोशिश की जा रही है.

June 4, 2021 12:18 PM
State medical engineering colleges Bihar plans 33 percent reservation for girlsबिहार में नीतीश सरकार ने महिला केंद्रित कई योजनाएं शुरू की हैं.

बिहार सरकार ने प्रदेश के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा है. संभवत: यह किसी भी राज्य में पहली बार हो सकता है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज बिल और बिहार मेडिकल एजुकेशन बिल लाने की तैयारी में है ताकि इस प्रस्ताव को औपचारिक आकार दिया जा सके.
राज्य में 2035 इंजीनियरिंग सीटें हैं और 1330 मेडिकल व बीडीएस सीटें हैं. राज्य सरकार 11 मेडिकल और 38 इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित करती है. एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के मुताबिक राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 30 फीसदी महिलाएं हैं लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेजों में उनकी संख्या महज 15 फीसदी.

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बुधवार को रिव्यू मीटिंग में मुख्मंत्री नीतीश कुमार ने लिया फैसला

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक रिव्यू मीटिंग में राज्य के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक-तिहाई सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है. इसके अलावा उन्होंने हर जिलें में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और कुछ जिलों में मेडिकल कॉलेज भी खोलने की बात कही है. मुख्यमंत्री के मुताबिक इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिहार के बच्चों के तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े. इसके अलावा रिव्यू मीटिंग में राज्य में एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग व मेडिकल यूनिवर्सिटीज खोलने पर भी चर्चा हुई. राज्स सरकार ने चार नई यूनिवर्सिटीज स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है.

महिला केंद्रित कई योजनाएं चला रही बिहार सरकार

नीतीश सरकार ने इससे पहले 2006 में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूलों में 50 फीसदी और सेकंडरी स्कूल्स में 35 फीसदी सीटें आरक्षित की थी. इसके अलावा राज्य सरकार पुलिस की नौकरियों में 35 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर चुकी है और अन्य सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. लड़कियों को उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार लड़कियों को स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद 50 हजार रुपये का कैश इंसेटिव देती है. इसके अलावा महिला-केंद्रित योजनाएं जैसे कि लड़कियों के लिए साइकिल और स्कूल यूनिफॉर्म बहुत प्रचलित हैं जिस अब लड़कों के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है.

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