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Article 370 का मामला संवैधानिक पीठ में; केंद्र को SC से नोटिस, येचुरी को कश्मीर जाने की अनुमति

अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था.

August 28, 2019 12:02 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत इस मामले में केंद्र सरकार के फैसले की कानूनी वैधता की जांच करने का फैसला किया और मामला पांच जजों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया है. यह पीठ अक्टूबर के पहले हफ्ते में मामलों की सुनवाई करेगी. अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था. इस बीच, शीर्ष अदालत ने सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी को सशर्त कश्मीर जाने की मंजूरी दे दी.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र उस तर्क से सहमत नहीं हुई कि इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में मौजूद हैं. दूसरी ओर, शीर्ष अदालत ने केंद्र की ओर से जम्मू-कश्मीर में वार्ताकार नियुक्त करने की अपील को नामंजूर कर दिया.

पीठ ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि नोटिस जारी करने की सीमा पार प्रतिक्रिया होगी. पीठ ने कहा, ”हम इस मामले को पांच जजों की संवैधानिक पीठ को भेजेंगे.” इस पीठ में जस्टिस एसए बॉबडे और एसए नजीर भी शामिल थे.

अटार्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट की ओर से जो भी कहा जा रहा है इसे यूनाइटेड नेशंस के पास भेजा जा सकता है. शीर्ष अदालत में दोनों पक्षों की ओर से इस मामले में बहस हुई. पीठ ने कहा, ”हम जानते हैं कि क्या करना है. हमने आदेश पारित कर दिया है. हम इसे बदलने नहीं जा रहे हैं.”

सीताराम येचुरी को साथी से मिलने की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी को अपनी पार्टी के सहयोगी और पूर्व एमएलए मोहम्मद युसुफ तारिगामी से मिलने के लिए जम्मू-कश्मीर जाने की मंजूरी दे दी.

हालांकि, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने येचुरी को यह निर्देश दिया कि वह केवल तारिगामी से मिलेंगे और इस यात्रा का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक मकसद से नहीं करेंगे. पीठ ने कहा कि यदि येचुरी किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो अथॉरिटीज इसकी जानकारी शीर्ष अदालत को देने के लिए स्वतंत्र हैं.

पाबंदी: 7 दिन में केंद्र से मांगा जवाब

शीर्ष अदालत ने बुधवार को धारा 370 हटाने के बाद पत्रकारों पर पाबंदिया हटाने के लिए दायर याचिका पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा है.

चीफ जस्टि रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडीटर अनुराधा भसीन की याचिका पर यह नोटिस भेजा है. इस मामले में केंद्र को 7 दिन के भीतर जवाब देना है. भसीन ने राज्य में इंटरनेट, लैंडलाइन और दूसरे संचार माध्यमों पर लगी पाबंदी में ढील के लिए याचिका दायर की है.

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