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राफेल डील में मोदी सरकार को क्लीन चिट, SC ने कहा- जांच की जरूरत नहीं, संभलकर बोलें राहुल गांधी

फाइटर जेट राफेल मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

November 14, 2019 12:25 PM
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फाइटर जेट राफेल मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अब इस मामले में अलग से किसी जांच की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुर्निवचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं. कोर्ट ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुर्निवचार करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी नसीहत दी है.

पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं

इसके पहले कोर्ट के 14 दिसंबर के फैसले में कहा गया था कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने में निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई बात नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि इस सौदे के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमने पाया कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं.

‘चौकीदार चोर है’ पर राहुल को नसीहत

रिव्यू पिटिशन खारिज करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ‘चौकीदार चोर है’ वाले राहुल गांधी के बयान पर उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि वह भविष्य में ऐसी बयानबाजी से बचें. बता दें कि बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के ‘चौकीदार चोर है’ बयान को सुप्रीम कोर्ट से जोड़ने पर अवमानना याचिका दाखिल की थी. राफेल मामले में मोदी सरकार पर हमला करने के लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर टिप्पणी की थी. कोर्ट ने टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में ऐसे बयानों से सावधान रहना चाहिए.

कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को राफेल मामले में दाखिल रिव्यू पिटिशन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी व अन्य की ओर से राफेल डील मामले में जांच की मांग की गई. केंद्र सरकार ने कहा कि राफेल देश की जरूरत है और याचिका खारिज करने की मांग की.

(एजेंसी से भी इनपुट)

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