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SC का RBI को कड़ा आदेश, RTI के तहत बैंक निरीक्षण रिपोर्ट का करे खुलासा

जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह कानून के तहत उसकी ड्यूटी की बाध्यता है.

April 26, 2019 1:09 PM
SC directs RBI to disclose information on bank inspection report under RTIपीठ RBI के खिलाफ RTI कार्यकर्ता एस सी अग्रवाल की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी. (PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को शुक्रवार को निर्देश दिया कि जब तक कानून के तहत छूट नहीं मिल जाती, तब तक वह सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत बैंकों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी का खुलासा करें. जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह कानून के तहत उसकी ड्यूटी की बाध्यता है.

इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने RTI के तहत बैंकों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा न करने के लिए RBI को अवमानना नोटिस जारी किया था.

सूचना देने से किया इंकार तो कोर्ट लेगा सीरियस एक्शन

हालांकि, पीठ ने RBI के खिलाफ अवमानना की याचिका पर कार्यवाही करने से इनकार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि वह उसे पारदर्शिता कानून के प्रावधानों का पालन करने के लिए आखिरी मौका दे रही है. पीठ ने कहा कि अगर आरबीआई ने RTI के तहत सूचना देने से इनकार किया तो वह इसे गंभीरता से लेगी.

RTI भी करेगी नीति की समीक्षा

जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने RTI के तहत बैंकों से संबंधित सूचना का खुलासा करने के लिए RTI को अपनी नीति की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा था कि RBI तब तक पारदर्शिता कानून के तहत मांगी गई सूचना देने से इनकार नहीं कर सकता, जब तक कि उसे कानून के तहत खुलासे से छूट ना प्राप्त हो.

क्या है RBI का कहना

RBI ने अपने बचाव में कहा था कि वह सूचना का खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि बैंक की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट में न्यासीय fiduciary जानकारी निहित है. पीठ RBI के खिलाफ RTI कार्यकर्ता एस सी अग्रवाल की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

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