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सुप्रीम कोर्ट ने RBI को दिया निर्देश, बैंक लॉकर पर छह महीने में बनाए जरूरी रेगुलेशंस

सुप्रीम कोर्ट ने RBI से बैंकों में लॉकर्स के मैनेजमेंट को लेकर 6 महीने में रेगुलेशंस बनाने को कहा है. 

February 19, 2021 9:51 PM
sc asks rbi to lay down regulations for banks locker facility management in six monthsसुप्रीम कोर्ट की पीठ का कहना है कि लॉकर संचालन को लेकर अपनी जिम्मेदारी न समझना उपभोक्ता संरक्षण कानून के संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन है. (File Photo)

सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से बैंकों में लॉकर्स के मैनेजमेंट को लेकर जल्द से जल्द रेगुलेशंस बनाने को कहा है. कोर्ट के निर्देशानुसार आरबीआई को छह महीने के भीतर इस पर जरूरी रेगुलेशंस जारी करना है. आरबीआई को कोर्ट ने साफ कहा कि बैंक लॉकर सेवा को लेकर अपने ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते. जस्टिस एमएम शांतनगौडर और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने कहा कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक लेन-देन कई गुना बढ़ गया है जिसके चलते आम लोगों की जिंदगी में बैंकिंग संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण हो चुकी है. पीठ ने कहा कि जैसे-जैसे इकोनॉमी कैशलेस हो रही है, अधिकतर लोग अपनी नकदी, गहने इत्यादि घर पर रखने से हिचक रहे हैं. ऐसे में बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला लॉकर जरूरी सेवा बन गया है.

कोर्ट के मुताबिक ग्राहक पूरी तरह से बैंक पर निर्भर

कोर्ट का कहना है कि इलेक्ट्रानिक रूप से परिचालित लॉकर का विकल्प तो है जिसमें पासवर्ड या एटीएम पिन इत्यादि के जरिए एक्सेस मिलता है, लेकिन इसमें गड़बड़ी करने वाले सेंध लगा सकते हैं. इसके अलावा जो लोग तकनीकी रूप से जानकार नही हैं, उनके लिए ऐसे लॉकर का उपयोग करना कठिन हो जाता है. पीठ के मुताबिक ग्राहक पूरी तरह से बैंक पर निर्भर हैं, ऐसे में बैंक इस मामले में मुंह नहीं मोड़ सकते और यह दावा नहीं कर सकते कि लॉकर के संचालन के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है. पीठ ने कहा कि लॉकर संचालन को लेकर अपनी जिम्मेदारी न समझना उपभोक्ता संरक्षण कानून के संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन है. इसके अलावा पीठ के मुताबिक यह निवेशकों के भरोसे और एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में देश की साख को नुकसान पहुंचाता है.

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छह महीने के भीतर रेगुलेशंस बनाने का निर्देश

पीठ ने बैंकों के ऊपर लोगों की निर्भरता बढ़ने का हवाला देते हुए कहा कि आरबीआई को एक व्यापक दिशानिर्देश लाना चाहिए, जिसमें यह अनिवार्य हो कि लॉकर के संदर्भ में बैंकों को क्या कदम उठाने हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि बैंकों को यह स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि वे ग्राहकों पर एकतरफा और अनुचित शर्तें थोपे. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कोलकाता के अमिताभ दासगुप्ता की याचिका पर सुनाया है. दासगुप्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान अयोग के आदेश के खिलाफ अपील दायर किया था. उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष आवेदन देकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को लॉकर में रखे सात आभूषणों को लौटाने या फिर उसकी लागत व नुकसान के मुआवजे के तौर पर 3 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने का आग्रह किया था. इस याचिका पर राज्य आयोग ने आदेश दिया था कि लॉकर में रखे सामान की वसूली के मामले में कंज्यूमर फोरम के अधिकार क्षेत्र सीमित हैं और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने राज्य आयोग के इस आदेश को बनाए रखा.

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