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फर्जी ई-वे बिलों से निपटने के लिए बनेगी समिति, केन्द्र और राज्य के टैक्स अधिकारी होंगे शामिल

यह समिति इस तरह के नकली बिल से निपटने के उपाय सुझाएगी.

February 17, 2019 6:57 PM
Revenue dept to set up committee to deal with bogus e-way billsअप्रैल 2018 से CBIC के समक्ष बोगस e-way Bill और जाली इनवॉयस के कई मामले सामने आए हैं.

रेवेन्यु डिपार्टमेंट फर्जी ई-वे बिलों (e-way Bill) की समस्या से निपटने के लिए टैक्स अधिकारियों की समिति गठित करने की तैयारी कर रहा है. यह समिति इस तरह के नकली बिल से निपटने के उपाय सुझाएगी.

एक अधिकारी ने कहा कि पिछले साल अप्रैल से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के समक्ष बोगस इलेक्ट्रॉनिक मार्ग चालान (ई-वे बिल) और जाली इनवॉयस के कई मामले सामने आए हैं. इसमें कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला है.

अप्रैल से फास्टैग से जुड़ेगा ई-वे बिल सिस्टम

अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्यों के अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी, जो जाली ई-वे बिल बनाने के तरीके का विश्लेषण करेगी और इसे रोकने के उपाय सुझाएगी. इसके अलावा रेवेन्यु डिपार्टमेंट अप्रैल से ई-वे बिल प्रणाली को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की फास्टैग प्रणाली से भी जोड़ने की तैयारी कर रहा है. इससे माल की आवाजाही पर नजर रखने में और ज्यादा मदद मिलेगी.

अप्रैल 2018 से लागू हुआ था ई-वे बिल सिस्टम

1 अप्रैल 2018 से 50,000 रुपये या उसके अधिक के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने के लिए ई-वे बिल प्रणाली शुरू की गई थी. एक राज्य के अंदर ही सामान भेजने के लिए ई-वे बिल प्रणाली 15 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से लागू की गई. पचास हजार रुपये से अधिक का सामान भेजने वाले व्यक्ति को जीएसटी निरीक्षक को ई-वे बिल दिखाना होता है.

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