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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ब्लैकमनी एक्ट के तहत ‘रिलायंस फर्स्ट फैमिली’ को नोटिस भेजा

द इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये नोटिस मुंबई के अडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 3(3) के दफ्तर की ओर से भेजे गए.

September 14, 2019 8:01 PM
Income tax deparment notice under black money act to reliance first familyद इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेहद गुपचुप तरीके से 28 मार्च, 2019 को नोटिस भेजा गया

आयकर विभाग की मुंबई यूनिट ने कई देशों में एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जांच के बाद मुकेश अंबानी परिवार के सदस्यों को 2015 के ब्लैक मनी एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस भेजा है. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेहद गुपचुप तरीके से 28 मार्च, 2019 को मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी और उनके तीन बच्चों के नाम पर उनके कथित “अघोषित विदेशी आय और संपत्ति” के लिए नोटिस पेश किए गए थे.

सरकार द्वारा 2011 में जिनेवा के HSBC बैंक में अनुमानित 700 भारतीय व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा खाता रखने की डिटेल्स मिलने के बाद आईटी की जांच शुरू हुई. इसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस और इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (फरवरी 2015) स्विस लीक्स नाम की एक जांच हुई. इसने एचएसबीसी जिनेवा खाताधारकों की संख्या को 1,195 तक बढ़ाया.

इंडियन एक्सप्रेस की जांच में ही पहली बार यह खुलासा हुआ था कि कैसे ‘टैक्स हेवन’ में खुली ऑफशोर कंपनियों का HSBC जिनेवा बैंक के 14 खातों से संबंध था. वहीं, इन सभी कंपनियों के एक बेहद जटिल व्यवस्था के जरिए रिलायंस ग्रुप से संबंध होने की भी बात सामने आई थी. इन 14 खातों में 601 मिलियन डॉलर की रकम जमा थी.

रिलायंस प्रवक्ता ने खारिज किए आरोप

4 फरवरी 2019 की इनकम टैक्स विभाग की जांच रिपोर्ट और 28 मार्च 2019 को भेजे गए नोटिस की डिटेल्स से पता चलता है विभिन्न फॉरेन और डोमेस्टिक एन्टिटी के जरिए कि इन 14 कंपनियों में से एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लाभांवितों के तौर पर अंबानी परिवार के सदस्यों का नाम सामने आया. इनकम टैक्स विभाग की तरफ से भेजे गए नोटिस और आरोपों पर द इंडियन एक्सप्रेस के सवालों के जवाब में रिलायंस प्रवक्ता ने कहा, “हम आपके ईमेल की सभी बातों को अस्वीकार करते हैं. हम नोटिस मिलने की बात को भी खारिज करते हैं.”

हालांकि, द इंडियन एक्सप्रेस को जानकारी मिली है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के आला अधिकारियों और मुंबई यूनिट के अफसरों के बीच लंबे विचार मंथन के बाद नोटिस भेजे गए. नोटिस भेजे जाने के कुछ दिन पहले ही इसके लिए फाइनल क्लियरेंस दिया गया. जानकारी के मुताबिक, मुंबई के अडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 3(3) के दफ्तर से नोटिस, ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, 2015 के सेक्शन 10 के सब-सेक्शन (I) के तहत भेजा गया है.

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