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रिजर्व बैंक की कर्मचारी यूनियनों ने बैंकों में जमा राशि पर बीमा कवर को मौजूदा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की सरकार से मांग की है. सहकारी क्षेत्र के पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक में जारी संकट के बीच बैंक जमा पर बीमा कवर बढ़ाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सप्ताहांत इस संबंध में सरकार की मंशा बताते हुए कहा कि सरकार मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही बैंक जमा पर बीमा गारंटी को बढ़ाने के लिए संशोधन विधेयक संसद में पेश करेगी. उन्होंने कहा कि जमा राशि पर बीमा कवर को एक लाख रुपये से ऊपर किया जाएगा. हालांकि, उन्होंने इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया कि यह कितनी हो सकती है.

पहले भी दे चुके हैं सुझाव

अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ ने एक वक्तव्य में कहा है, ‘‘इससे पहले भी हमने इस बारे में सुझाव दिया था कि किसी भी व्यक्ति की बैंकों में रखी गई सब तरह की जमा पर बीमा कवर को बढ़ाकर कम से कम दस लाख रुपये किया जाना चाहिए. हम अपनी इस मांग को दोहराते हुए सरकार से इस पर विचार करने का आग्रह करते हैं.’’ कर्मचारी संघ ने कहा है कि प्रस्तावित दस लाख रुपये की राशि करीब 14,000 डॉलर तक बैठेगी, जो कि कई अन्य देशों के मुकाबले कम है.

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मौजूदा कवर प्रति व्यक्ति आय का 0.9 गुना

वर्तमान में जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम प्रत्येक बैंक जमाधारक को उसके बैंक के परिसमापन अथवा बैंक लाइसेंस निरस्त होने की तिथि को उसकी जमा पर अधिकतम एक लाख रुपये का बीमा कवर उपलब्ध कराता है. एसबीआई रिसर्च की हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एक लाख रुपये का जमा बीमा कवर दुनिया में सबसे कम कवर में से एक है. यह देश की प्रति व्यक्ति आय का 0.9 गुना है. जबकि ब्राजील में जमा राशि पर 42 लाख रुपये और रूस में 12 लाख रुपये का कवर दिया जाता है.