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बड़ी पहल! बिना इंटरनेट कार्ड और मोबाइल डिवाइस से कर सकेंगे पेमेंट्स, RBI की नई स्कीम

रिजर्व बैंक (RBI) पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स को मंजूरी देने जा रहा है.

August 6, 2020 5:16 PM
Reserve Bank to allow offline payments even in lack internet connectivityरिजर्व बैंक ने कहा है कि इस संबंध में जल्द ही निर्देश जारी कर दिए जाएंगे.

RBI Offline Payments Schemes: अब कार्ड या मोबाइल डिवाइसेस के जरिए डिजिटल पेमेंट्स बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी किया जा सकेगा. रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स की एक पायलट स्कीम को मंजूरी देने का एलान किया है. इस प्रोजेक्ट के तहत जिन जगहों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहां भी डेबिट, क्रेडिट या मोबाइल डिवाइस के जरिए लेनदेन किया जा सकेगा.

RBI ने ‘स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड रेग्युलेटरी पॉलिसीज’ में कहा है, ”रिजर्व बैंक ने कंपनियों को ऑफलाइन पेमेंट्स सॉल्यूशंस विकसित करने के प्रति प्रोत्साहित किया है. इसके चलते ऑफलाइन मोड में इनबिल्ट फीचर्स के साथ छोटी वैल्यू के पेमेंट की पायलट स्कीम को मंजूरी का प्रस्ताव किया जाता है. इसमें यूजर्स के हितों और ​देनदारी के सुरक्षा आदि का ध्यान रखा जाए.” बैंक ने कहा है कि इस संबंध में जल्द ही निर्देश जारी कर दिए जाएंगे.

केंद्रीय बैंक का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट से मिले अनुभव के आधार पर इस स्कीम के लिए विस्तृत दिशानिर्देश की निर्धारित समय में घोषणा की जाएगी.

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इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी या इंटरनेट की धीमी गति, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में, डिजिटल पेमेंट का विकल्प अपनाने की राह में एक बड़ी बाधा है. रिजर्व बैंक का कहना है कि इसे देखते हुए कार्डस, वॉलेट या मोबाइल डिवाइसेस के जरिए ऑफलाइन पेमेंट्स का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है. उम्मीद है कि इससे आने वाले दिनों में डिजिटल पेमेंट की स्वीकार्यता बढ़ेगी.

ऑनलाइन विवाद निपटान की बनानी होगी व्यवस्था

इस बीच, आरबीआई ने कहा है कि पेमेंट सिस्टम आपरेटर्स (PSOs) को ऑनलाइन विवाद निपटान को लागू करना होगा. क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन में बड़ी संख्या में विवाद के मामले सामने आ रहे हैं. इसलिए इनका निपटारा भी सुनिश्चित करना होगा.
बयान में कहा गया है कि टेक्नोलॉजी आधारित एक पारदर्शी और प्रभावकारी व्यवस्था की जरूरत है,​ जिसमें कम से कम या बिलकुल भी मानवीय दखल न हो. साथ ही शिकायतों का समय पर प्रभावकारी तरीके से निपटारा हो सके.

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