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मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा: एक नजर में समझिए RBI ने क्या किए एलान

रिजर्व बैंक ने महंगाई और कच्च तेल में गिरावट का रुख देखते हुए पॉलिसी रेट में कटौती का बड़ा फैसला किया.

February 7, 2019 3:07 PM
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रिजर्व बैंक ने महंगाई और कच्च तेल में गिरावट का रुख देखते हुए पॉलिसी रेट में कटौती का बड़ा फैसला किया. (Image : Reuters)

RBI MPC : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश की. इसमें रिजर्व बैंक ने महंगाई और कच्च तेल में गिरावट का रुख देखते हुए पॉलिसी रेट में कटौती का बड़ा फैसला किया. RBI ने छोटे किसानों को बड़ी सौगात दी. इसके तहत, करीब 9 साल बाद कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी.

आइए जानते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की खास बातें…

  • रेपो रेट 6.50 फीसदी से घटाकर 6.25 फीसदी की गई.
  • रिवर्स रेपो दर भी इसी अनुपात में कम होकर 6 फीसदी रह गई.
  • बैंक दर, सीमांत स्थायी दर 6.5 फीसदी रही.
  • कैश रिजर्व रेश्यो (सीआरआर) 4 फीसदी पर बरकरार.
  • मार्च तिमाही के लिये मुख्य मुद्रास्फीति (हेडलाइन) अनुमान को कम कर 2.8 फीसदी किया गया.
  • अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में खुदरा महंगाई दर 3.2 से 3.4 फीसदी तथा तीसरी तिमाही में 3.9 फीसदी रहने का अनुमान.
  • GDP वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 7.4 फीसदी रहने का अनुमान जो 2018-19 में 7.2 फीसदी रहने का अनुमान है.
  • वित्त वर्ष 2019-20 में अप्रैल-सितंबर के दौरान वृद्धि दर 7.2 से 7.4 फीसदी तथा तीसरी तिमाही में 7.5 फीसदी रहने का अनुमान.
  • Crude कीमत आउटलुक अस्पष्ट, ट्रेड वार का ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक पर होगा असर.
  • केंद्रीय बजट प्रस्तावों से खर्च योग्य आय बढ़ेगी जिससे मांग को बढ़ावा मिलेगा.
  • एकबार में थोक डिपॉजिट परिभाषा को संशोधित किया गया. अब एक करोड़ रुपये की बजाए एक बार में 2 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक का डिपॉजिट इस श्रेणी में आएगा.
  • बड़ी श्रेणियों की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) में तालमेल को लेकर दिशानिर्देश जारी किया जाएगा.
  • रुपये के मूल्य में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये विदेशी रुपया बाजार के लिये कार्य बल गठित करने का प्रस्ताव.
  • कंपनी बांड बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश पर पाबंदी हटी.
  • पेमेंट गेटवे उपलब्ध कराने की सेवा देने वाले और पेमेंट कलेक्ट करने वाले के लिए डिस्कशन पेपर लाया जाएगा.
  • बिना गारंटी के कृषि कर्ज देने की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये की गई. इससे छोटे एवं सीमांत किसानों को मदद मिलेगी.
  • कृषि कर्ज की समीक्षा के लिये कार्यकारी समूह का गठन.
  • मौद्रिक नीति समिति के चार सदस्यों ने नीतिगत दर में कटौती के पक्ष में तथा दो ने यथास्थिति बनाये रखने को लेकर मत दिया.
  • समिति के दो सदस्यों चेतन घाटे तथा विरल आचार्य यथास्थिति बनाये रखने के पक्ष में थे.
  • मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 2-4 अप्रैल को होगी.

 

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