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RBI के रडार पर बंधन बैंक, जानें क्यों लगा दिया 1 करोड़ का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने बंधन बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

October 30, 2019 12:42 PM

भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने बंधन बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना प्रमोटर होल्डिंग कम करके 40 फीसदी पर नहीं लाने के लिये लगाया गया है. बंधन बैंक ने नियामकीय सूचना में यह जानकारी दी है. बंधन बैंक पर प्रमोटर होल्डिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर के नए बैंकों के लिए गाइडलाइंस का उल्लंघन का आरोप है. बंधन बैंक को केन्द्रीय बैंक से 2014 में सामान्य बैंकिंग लाइसेंस मिला था और उसने अगस्त 2015 में एक पूर्ण बैंक के रूप में काम करना शुरू किया.

प्रमोटर होल्डिंग हिस्सेदारी 40% तक लानी थी

बंधन बैंक ने नियामकीय सूचना में कहा है कि रिजर्व बैंक ने बैंक में बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड की हिस्सेदारी को कम करके 40 प्रतिशत पर नहीं लाने पर जुर्माना लगाया है. बैंक को पूरा बैंकिंग कारोबार शुरू करने के तीन साल के भीतर यह हिस्सेदारी बैंक कुल चुकाई गए इक्विटी कैपिटल के 40 फीसदी पर लानी थी. यह जुर्माना आरबीआई ने एक्ट के सेक्शन 47A(1)(c) और Section 46(4)(i) के तहत लगाया है.

आरबीआई ने बताया कि उसने बैंक को नोटिस भेजकर यह पूछा था कि उसके ऊपर लाइसेंस की गाइडलाइंस के उल्लंघन के लिये कार्रवाई क्यों नहीं की जाये. बैंक से जवाब मिलने के बाद आरबीआई ने बैंक से निजी सुनवाई की और कई दस्तावाजों की जांच करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि बैंक ने लाइसेंसिंग गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है इसलिये उस पर जुर्माना लगाना चाहिए.

पिछले हफ्ते की शुरुआत में बैंक की दूसरी तिमाही के नतीजों का एलान करते हुए बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सी एस घोष ने इस बारे में जवाब देने से इनकार किया कि बैंक RBI की गाइडलाइन्स का कब और कैसे पालन करेगा. इसी की वजह से बैंक पर कई तरह की पाबंदियां हैं जिसमें बैंक की ब्रांच बढ़ाना भी शामिल है.

जनता सहकारी बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना

रिजर्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र के जनता सहकारी बैंक पर भी एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक पर भी 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. केन्द्रीय बैंक ने पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक पर एक करोड़ रुपये और जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केन्द्रीय बैंक ने इस संबंध में मंगलवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी है.

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