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RBI Board Meet: डिविडेंड पर खुद फैसला लेगा RBI, 21 फरवरी को बैंकों के साथ ब्याज दरों पर होगी बातचीत

सरकार 2018-19 में 28,000 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश की उम्मीद कर रही है.

Updated: Feb 18, 2019 1:20 PM
RBI Board Meet: Finance minister arun jaitley and RBI Board Meeting held todayबैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. (Image: ANI)

RBI Board Meet: सोमवार को RBI सेंट्रल बोर्ड और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच मीटिंग हुई. इस मीटिंग में वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट के प्रमुख बिंदु रखने के साथ राजकोषीय मजबूती की रूपरेखा पेश की. बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

कॉन्फ्रेंस में दास ने कहा कि RBI द्वारा चालू वित्त वर्ष में सरकार को दिए जाने वाले डिविडेंड पर फैसला बिमल जालान कमेटी लेगी. केंद्रीय बैंक की वित्तीय स्थिति के हिसाब से सरकार 2018-19 में 28,000 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश की उम्मीद कर रही है. पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ने केंद्र को 10,000 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दिया था.

दास ने यह भी कहा कि वह 21 फरवरी को बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में कस्टमर्स को ब्याज दरों में कटौती का पूरा फायदा देने पर चर्चा की जाएगी. यह भी कहा गया कि RBI सभी वित्तीय संस्थाओं पर लगातार नजर रखे हुए है. प्राइवेट और सरकारी संस्थाओं को लेकर रेग्युलेटर का कोई भेदभाव नहीं है.

कम लेकिन स्ट्रॉन्ग बैंकों की जरूरत: जेटली

कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि जहां तक रेवेन्यु की बात है तो 5 वर्षों के बाद हमारा अनुभव है कि रेवेन्यु में व्यावहारिक रूप से हाई ग्रोथ है. आगे कहा कि मुझे लगता है कि भारत को संख्या में कम लेकिन मेगा बैंकों की जरूरत है, जो स्ट्रॉन्ग हों.

वित्तीय घाटा लक्ष्य पूरा न हो पाने की है आशंका

बजट पेश होने के बाद आयोजित यह परंपरागत बैठक ऐसे समय हुई है, जब चालू वित्त वर्ष में सरकार के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पाने में असफल रहने की आशंका है. अंतरिम बजट में चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे के GDP का 3.4 फीसदी रहने का संशोधित अनुमान लगाया गया है. इससे पहले इसके 3.3 फीसदी रहने का बजट अनुमान रखा गया था.

इन चीजों को बताया जा रहा वजह

राजकोषीय घाटा लक्ष्य को पूरा न कर पाने के पीछे कुछ बजट घोषणाओं को कारण बताया जा रहा है. सरकार ने बजट में पांच लाख रुपये तक की आय पर कर छूट और 12 करोड़ छोटे और सीमान्त किसानों को न्यूनतम आय समर्थन की घोषणा की है.

सरकार ने बजट में ‘प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान) की भी घोषणा की है. इसमें छोटे किसानों को सालाना छह हजार रुपये का आय समर्थन दिया जाएगा. सरकार ने बजट में नए वित्त वर्ष के दौरान स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने का फैसला किया है. जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर आय छूट को भी 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है.

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