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एक देश-एक राशन कार्ड: अब किसी भी दुकान से लीजिए राशन, इन दो राज्यों ने शुरू की राशन ”पोर्टेबिलिटी”

इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू होने से लाभार्थियों को एक-दूसरे राज्य से राशन प्राप्त करने के लिए अलग से राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी.

Updated: Oct 02, 2019 1:11 PM
Rajasthan and haryana govt implements portability under food security scheme from Tuesdayनेशनल पोर्टेबिलिटी लागू करने से पहले इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के तहत देश के दो राज्यों को जोड़ा गया है.

राजस्थान व हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को राशन का वितरण करने के लिए पोर्टेबिलिटी एक अक्टूबर से लागू कर दी गई है. इसके तहत इन दोनों राज्यों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी किसी भी राशन की दुकान से गेहूं ले सकते हैं. खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद मीना ने बताया कि केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक देश एक राशन कार्ड परियोजना के तहत यह पहल की गई है. मीना ने बताया कि केंद्रीय मंत्रालय के निर्देशानुसार नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू की जानी है जिसके तहत देश का कोई भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभार्थी किसी भी राज्य की राशन की दुकान से गेहूं प्राप्त कर सकता है. नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू करने से पहले इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के तहत देश के दो राज्यों को जोड़ा गया है.

एक-दूसरे राज्य से ले सकते हैं राशन

खाद्य मंत्री ने बताया कि राज्य में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू होने से हरियाणा व राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी एक दूसरे राज्य की किसी भी राशन की दुकान से गेहूं प्राप्त कर सकते है. उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी जो मजदूरी करने या अन्य कारण से हरियाणा राज्य में जाते है वे वहां की राशन की किसी भी दुकान से अपना गेहूं प्राप्त कर सकते है. इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू होने से लाभार्थियों को एक-दूसरे राज्य से राशन प्राप्त करने के लिए अलग से राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी.

राशन पोर्टेबिलिटी सिस्टम

केन्द्र सरकार ने देश में ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ व्यवस्था लागू करने के लिये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का एक साल का समय दिया है. इस व्यवस्था के तहत कोई लाभार्थी देश भर में कहीं से भी सस्ता राशन खरीद सकता है. खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक दस राज्य पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की पात्रता के मामले में पोर्टेबिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं. इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल हैं. खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के अनुसार नई प्रणाली से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि यदि कोई भी गरीब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन मिलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिये. नई प्रणाली से फर्जी राशन कार्ड भी समाप्त होंगे.

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