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Uttarakhand New CM : पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने कहा- बीजेपी ने ‘देवभूमि’ से धोखा किया

मुख्यमंत्री बनाए जाने के ऐलान के बाद धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका पहला पहला लोगों की भलाई के लिए काम करना होगा. उन्हें कम समय में बहुत ज्यादा काम करना है.

Updated: Jul 03, 2021 5:36 PM

खटीमा के मौजूदा विधायक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे. शनिवार बीजेपी के विधायक दल की बैठक में धामी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया. पिछले चार महीनों में धामी उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री होंगे. इसके पहले तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. मुख्यमंत्री बनाए जाने के ऐलान के बाद धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका पहला पहला लोगों की भलाई के लिए काम करना होगा. उन्हें कम समय में बहुत ज्यादा काम करना है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता और पूर्व सैनिक के बेटे को सीएम पद के लिए चुना है.

कांग्रेस ने कहा- उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता के लिए मोदी और नड्डा जिम्मेदार

उत्तराखंड में चुनाव नजदीक हैं.लिहाजा उन्होंने कहा कि हमारे सामने बहुत कम वक्त में लोगों की भलाई के कदम उठाने की चुनौती है. लेकिन हमें यह मंजूर है. बीजेपी ने भले ही राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पर ज्यादा बोलने से इनकार कर दिया है. लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने ‘देवभूमि’ उत्तराखंड के लोगों का अपमान किया है. राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का जो आलम है उसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जिम्मेदार हैं.

उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा, देर रात राज्यपाल को सौंपा त्यागपत्र

तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को इस्तीफा सौंप दिया था

इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी से नेतृत्व से मुलाकात के बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा दे दिया. रावत ने बुधवार को दिल्ली पहुंच कर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात की थी. इसके बाद से ही उनके इस्तीफे के कयास लगाए जाने लगे थे.
तीरथ सिंह रावत को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पर सीएम बनाया था. उन्होंने इसी साल 10 मार्च को सीएम पद की शपथ ली थी. बीजेपी के सांसद रहे तीरथ सिंह रावत के पास 10 सिंतबर तक विधायक के तौर पर निर्वाचित होने का समय है. लेकिन कोविड प्रतिबंधों ने उपचुनाव कराना मुश्किल कर दिया है. जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अगर सदन का कार्यकाल पूरा होने में एक ही साल का समय रह गया है तो उपचुनाव नहीं कराना चाहिए.

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