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किसान संगठनों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह कानून-व्यवस्था का मामला, पुलिस के पास पर्याप्त अधिकार

दिल्ली पुलिस की तरफ से केंद्र सरकार ने याचिका दायर कर कहा था कि किसी भी तरह का प्रस्तावित विरोध या रैली गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान पैदा करेगा.

January 18, 2021 2:06 PM
farmers Proposed tractor rally, Supreme Court, law & order, Delhi Police, Centre, Republic Day, Republic Day celebrations, Attorney General, farm bill, farmer's protestइस मामले पर 20 जनवरी को आगे की सुनवाई होगी.

Proposed tractor rally on Jan 26: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि किसानों की तरफ से गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित रैली का मामला कानून-व्यवस्था से जुड़ा है. इसमें दिल्ली पुलिस पहली अथॉरिटी है, जो यह फैसला करेगी राष्ट्रीय राजधानी में किसे प्रवेश करना चाहिए. दरअसल, केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. केंद्र सरकार का कहना है कि इससे गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान होगा और वहां मौजूद लोगों को परेशानी हो सकती है. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 जनवरी को करेगी.

केंद्र की याचिका पर न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि इस मामले से निपटने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त अधिकार हैं. पीठ में शामिल जस्टिस एलएन राव और विनीत सरण ने भी कहा, ”क्या सुप्रीम कोर्ट यह बताएगी कि पुलिस के पास क्या अधिकार है? उसे क्या करना चाहिए? हम आपको यह नहीं बताने जा रहे हैं क्या करना चाहिए.”

20 जनवरी को आगे की सुनवाई

शीर्ष अदालत ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि वह इस मामले पर 20 जनवरी को आगे की सुनवाई करेगी. पीठ ने कहा, ”दिल्ली में प्रवेश करने का मामला कानून-व्यवस्था से जुड़ा है, जिसका निर्धारण पुलिस करती है. मिस्टर अटार्नी जनरल हम इस मामले को स्थगित कर रहे हैं और आपके पास इस मामले से निपटने के लिए सभी अथॉरिटीज है. दिल्ली पुलिस की तरफ से केंद्र सरकार ने याचिका दायर कर कहा था कि किसी भी तरह का प्रस्तावित विरोध या रैली गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान पैदा करेगा. इससे राष्ट्र की छवि को आघात पहुंचेगा. इस याचिका पर 12 जनवरी को शीर्ष अदालत सुनवाई के लिए तैयार हुई थी.

बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. किसान नेता सरकार ने कृषि कानून को वापस लिये जाने की मांग पर अड़े हैं. किसान और सरकार में 9 दौर की बातचीत हो चुकी है. लेकिन इसका कोई नतीजा अब तक नहीं निकला है. 19 जनवरी को अगले दौर की वार्ता होने जा रही है. विरोध के मद्देनजर किसान नेताओं ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है. जबकि सरकार का कहना है कि किसान संगठनों के इस मार्च से गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने बनाई चार सदस्यीय समिति

किसान संगठनों और सरकार के बीच कृषि कानूनों की तकरार सुप्रीम कोर्ट तक पहले ही पहुंच चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी. इसके बाद शीर्ष अदालत ने चार सदस्यी समिति बनाई थी. हालांकि, इस समिति का किसान संगठनों ने विरोध किया है. किसान संगठनों का कहना था कि समिति के सभी सदस्य सरकार के समर्थक हैं। वहीं, समिति के सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को इस समिति से अलग कर लिया है.

 

(Input: PTI)

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