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PMAY-U के लिए 18000 करोड़ और देगी सरकार, राहत पैकेज में रियल सेक्टर के लिए बड़े एलान

Stimulus For Real Estate Sector: दिवाली से 2 दिन पहले सरकार ने एक और राहत पैकेज का एलान किया है.

November 12, 2020 3:58 PM
PMAY-U

Stimulus For Real Estate Sector: दिवाली से 2 दिन पहले सरकार ने एक और राहत पैकेज का एलान किया है. इसके तहत रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी कई कदम उठाए गऐ हैं. सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के अतिरिक्त 18,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का एलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की जानकारी दी है. इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए डेट फाइनेंसिंग का प्रावधान के अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनियों व इंफ्रा कंपनियों का और भी राहत दी है.

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सरकार ने ज्यादा रोजगार पैदा करने के साथ ही इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत इस फाइनेंशियल 18,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराने का एलान किया है. यह रकम अतिरिक्त फंड आवंटन और अतिरिक्त बजट रिसोर्स से मुहैया कराया जाएगा. इस साल पहले भी इस योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं.

बनेंगे 12 लाख नए घर

सरकार के इस ऐलान से 12 लाख नए घर बनाने की शुरुआत होगी और 18 लाख घरों को पूरा कर लिया जाएगा. इसके अलावा सरकार को उम्मीद है कि इससे 78 लाख नये रोजगार के अवसर पैदा होंगे. 25 लाख मीट्रिक टन स्टील और 131 लाख मीट्रिक टन सीमेंट की खपत होगी.

सरकारी टेंडर के लिए नियम आसान

कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों को राहत देते हुए सरकार ने कहा है कि सरकारी टेंडर के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमओ) और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आवश्यकताओं में ढील दी जाएगी. बैंक गारंटी के लिए इन्हें 5 से 10 फीसदी की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब कम देनी होगी. सरकार ने इसे इसे घटाकर 3 फसदी कर दिया गया है ताकि उनके पास काम करने लायक पैसा हो. इसका फायदा उन कंपनियों को मिलेगा जिनके प्रोजक्ट पर कोई केस ना हो. यह स्कीम 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगा.

उन्होंने कहा कि इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए भी बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. टेंडर के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) की आवश्यकता नहीं होगी और इसे बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन द्वारा रिप्लेस किश्या जाएगा.

डेट फाइनेंसिंग

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेट फाइनेंसिंग का प्रावधान के तौर पर सरकार 6,000 करोड़ रुपए की मदद करेगी. NIIF 1.10 लाख करोड़ लोन देगा जिसमें सरकार के 6000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं. इसमें कुल लोन बुक 8000 करोड़ रुपए की है. डील पाइपलाइन 10,000 करोड़ की है.

रोजगार को बढ़ावा

मोदी सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम एलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ लॉन्च की. ​इसका मकसद कोविड19 महामारी से रिकवरी के दौरान रोजगार के नए मौके पैदा करना है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में रजिस्टर्ड प्रत्येक संस्थान यदि नई नौकरियां देते हैं या जिन लोगों ने 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी गंवा दी है, ऐसे कर्मचारियों को योजना का लाभ मिलेगा. यह स्कीम 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी. यह 30 जून 2021 तक लागू होगी.

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