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मोदी सरकार की मातृत्व योजना फेल, सिर्फ 1.8 फीसदी लोगों को मिला फायदा

मातृत्व योजना को लेकर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मेघालय, दिल्ली जैसे राज्यों से एक भी आवेदन नहीं मिला तो ओडिशा जैसे बड़े राज्य से सिर्फ 7 आवेदन मिले.

Updated: Jan 16, 2018 12:27 PM
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करीब एक साल पहले शुरू की गई महत्वाकांक्षी मातृत्व योजना के तहत दो प्रतिशत से भी कम लाभार्थियों को नकद लाभ मिला है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) का लक्ष्य गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के नुकसान हुए पारिश्रमिक का आंशिक मुआवजा देना और पहले बच्चे के जन्म पर मांओं को 6,000 रुपये की नकद सहायता देना है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को पिछले साल मई में हरी झंडी दिखा दी थी. इस संबंध में प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2016 में घोषणा की थी कि पहले से 53 जिलों में लागू इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को इस नयी योजना के तहत पूरे देश में विस्तारित कर दिया जाएगा. महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ट्विटर पर साझा आंकड़ों के अनुसार इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद से अब तक 96,460 लाभार्थियों को नकद धनराशि सीधे धन हस्तांतरण के माध्यम से दी गई है.यह सरकार के लक्षित 51.6 महिलाओं का मात्र 1.8% है.

महिला और बाल विकास मंत्रालय का ट्वीट देखिए

हालांकि सरकार को इस संबंध में मात्र 6,47,916 लाख आवेदन ही मिले. महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आज नीति आयोग के सदस्य वी. के. पॉल के साथ इसकी समीक्षा की. मातृत्व योजना को सरकार कई राज्यों तक पहुंचाने में असफल रही. तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मेघालय, दिल्ली जैसे राज्यों से एक भी आवेदन नहीं मिला तो ओडिशा जैसे बड़े राज्य से सिर्फ 7 आवेदन मिले. मातृत्व योजना को लेकर सबसे ज्यादा आवेदन महाराष्ट्र से 2,49,040 आवेदन मिले और उत्तर प्रदेश से 1,24,111 आवेदन मिले.

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