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स्वामित्व योजना: PM मोदी ने की प्रॉपर्टी कार्ड्स के फिजि​कल डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत, क्या है स्कीम और कैसे होगा फायदा

यह योजना ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों पर उनके मालिकों का मालिकाना हक दस्तावेजों के साथ सुनिश्चित करने के लिए है.

Updated: Oct 11, 2020 12:38 PM
PM Narendra Modi launches physical distribution of Property Cards under the SVAMITVA SchemeImage: BJP Twitter

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने रविवार को स्वामित्व योजना (Svamitva Scheme) के लिए प्रॉपर्टी कार्ड्स के फिजि​कल डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत की. पीएम मोदी के एक बटन दबाते ही देशभर के करीब एक लाख प्रॉपर्टी मालिकों को एक SMS गया. उस मैसेज में एक लिंक शामिल है, जिस पर क्लिक कर वह अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद, राज्‍य सरकारें असली यानी फिजिकल प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को बांटेंगी. योजना के तहत अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक यानी 4 साल में 6.2 लाख गांवों को कवर किया जाएगा.

केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना राष्‍ट्रीय पंचायती दिवस (24 अप्रैल), 2020 को लॉन्‍च की गई थी. यह योजना ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों पर उनके मालिकों का मालिकाना हक दस्तावेजों के साथ सुनिश्चित करने के लिए है. स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की जमीनों का सीमांकन ड्रोन सर्वे टेक्‍नोलॉजी के जरिए होगा और ग्रामीण इलाकों मे मौजूद घरों के मालिकों के मालिकाना हक का एक रिकॉर्ड बनेगा. इन रिकॉर्ड्स के जरिए वे अपनी संपत्ति को फाइनेंशियल एसेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे और बैंक से कर्ज या अन्य वित्तीय सुविधाएं लेने में कर सकते हैं.

इस योजना से ग्रामीण योजना के लिए जमीन के सटीक आंकड़े मिलेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स के आकलन में सरकार को मदद मिलेगी. इसके अलावा इससे जमीन से जुड़े कानूनी झगड़े कम करने में मदद मिलेगी. पंचायती राज मंत्रालय इस योजना को लागू कराने वाला नोडल मंत्रालय है. राज्‍यों में योजना के लिए राजस्‍व/भूलेख विभाग नोडल विभाग हैं. ड्रोन्‍स के जरिए प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए सर्वे ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है.

क्यों पड़ी योजना लाने की जरूरत

गांव की खेती की जमीन का रिकॉर्ड खसरा-खतौनी में तो होता है. लेकिन, गांवों की आवासीय संपत्ति के मालिकाना हक के आधार पर कोई रिकॉर्ड नहीं है. कई राज्‍यों में गांवों के रिहाइशी इलाकों का सर्वे और मैपिंग संपत्ति के सत्‍यापन के लिहाज से नहीं हुआ. लिहाजा अधिकतर ग्रामीणों के पास अपने घरों के मालिकाना हक के कागजात नहीं हैं. इस स्कीम के जरिए हर आवासीय संपत्ति की पैमाइश कर मालिकाना हक सुनिश्चित किया जाएगा.

पहले चरण में योजना का लाभ छह राज्यों के 763 गांवों को मिलेगा. इसमें 346 गांव उत्तर प्रदेश, 221 हरियाणा, 100 महाराष्ट्र, 44 मध्य प्रदेश, 50 उत्तराखण्ड और 2 कर्नाटक से हैं. महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों को एक दिन के भीतर उनके जमीन के कागजात डाउनलोड करने के लिए एसएमएस लिंक एक दिन के भीतर भेज दिया जाएगा. महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी कार्ड पर शुल्क रखा गया है, इसलिए वहां इसमें एक महीने तक का समय लग सकता है.

कैसे काम करेगी ‘स्‍वामित्‍व’ योजना?

‘स्‍वामित्‍व’ योजना के तहत गांवों की आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन के जरिए होगी. ड्रोन से गांवों की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल नक्‍शा तैयार होगा और हर रेवेन्‍यू ब्‍लॉक की सीमा भी तय होगी. यानी कौन सा घर कितने एरिया में है, यह ड्रोन टेक्‍नोलॉजी से सटीकता से मापा जा सकेगा. गांव के हर घर का प्रॉपर्टी कार्ड राज्‍य सरकारें बनाएंगी.

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गांवों में विवादों को समाप्त करने का बड़ा माध्यम बनेगी

पीएम मोदी ने कहा कि आज आपके पास एक अधिकार है, एक कानूनी दस्तावेज है कि आपका घर आपका ही है, आपका ही रहेगा. यह योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है. आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है. स्वामित्व योजना, गांव में रहने वाले हमारे भाई-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है. प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है, स्वामित्व योजना भी हमारे गांवों में अनेकों विवादों को समाप्त करने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगी. स्वामित्व योजना से हमारी ग्राम पंचायतों का भी नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट आसान होगा. संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है, रोजगार-स्वरोजगार के रास्ते बनते हैं. जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, जब संपत्ति पर अधिकार मिलता है तो नागरिकों में आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही निवेश के लिए नए रास्ते खुलते हैं.

दुनिया में एक तिहाई आबादी के पास ही कानूनी रूप से संपत्ति का रिकॉर्ड

पीएम मोदी ने आगे कहा कि पूरे विश्व के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जमीन और घर के मालिकाना हक की, देश के विकास में बड़ी भूमिका होती है. दुनिया में एक तिहाई आबादी के पास ही कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में दो तिहाई लोगों के पास यह नहीं है. ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह बहुत जरूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो. उन्होंने कहा कि गांव के कितने ही नौजवान हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं. लेकिन घर होते हुए भी उन्हें, अपने घर के नाम पर बैंक से कर्ज मिलने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. स्वामित्व योजना के तहत बने प्रॉपर्टी कार्ड को दिखाकर, बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज मिलना सुनिश्चित हुआ. बीते 6 सालों से हमारे पंचायती राज सिस्टम को सशक्त करने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, उनको भी स्वामित्व योजना मजबूत करेगी.

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