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PM Narendra Modi Birthday: बीते 1 साल में PM मोदी के दमदार फैसले; बच्चों, बुजुर्गों से गरीब तक को साधने की कोशिश

PM Narendra Modi Birthday: आज 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का 70वां जन्मदिन है.

Updated: Sep 17, 2020 11:03 AM
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PM Narendra Modi celebrates 70th birthday: आज 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का 70वां जन्मदिन है. इस मौके पर पीएम मोदी को देश के साथ-साथ विदेश से भी बधाइयां मिल रही हैं. कई लोग मोदी के नेतृत्व में किए गए कई फैसलों की सराहना कर रहे हैं. मोदी सरकार पहले 2014 में और फिर साल 2019 में देश की सत्ता में आई. दूसरे कार्यकाल में भी केन्द्र सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में कई बड़े और अहम फैसले किए. कुछ योजनाएं भी शुरू की गईं और नई घोषणाएं भी की गईं, जिनका बड़े पैमाने पर फायदा होने का दावा किया गया. आइए पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर जानते हैं ऐसे ही कुछ बड़े फैसलों के बारे में…

नागरिकता संशोधन बिल 2019

मोदी सरकार के कार्यकाल में नागरिकता संशोधन बिल लाया गया और दिसंबर 2019 में यह संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह नागरिकता संशोधन कानून में तब्दील हो चुका है. नागरिकता संशोधन बिल 2019 के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है. इस कानून को लेकर देशभर में कई तबकों की ओर से विरोध प्रदर्शन भी हुए.

वन नेशन, वन राशन कार्ड

एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र लाभार्थी पूरे देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर अनाज उठा सकेंगे. फिर भले ही उनका राशन कार्ड किसी भी राज्य या जिले में बना हो. अभी राशन कार्ड के मामले में नियम यह है कि व्यक्ति का राशन कार्ड जिस जिले का बना है, उसी जिले की राशन दुकानों से उसे राशन मिल सकता है. उस राशन कार्ड से किसी अन्य जिले में राशन नहीं लिया जा सकता. खाद्य मंत्रालय का लक्ष्य मार्च 2021 तक देशभर में इस योजना को लागू करना है. यह योजना कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज

कोरोना संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एलान किया. मजदूरों, माइग्रेंट वर्कर्स, किसान, गरीब महिलाओं ​आदि की महामारी के दौर में मदद के लिए लाया गया यह पैकेज 1.70 लाख करोड़ रुपये का रहा. पैकेज के तहत सैनिटेशन वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, आशा वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ आदि कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख रुपये प्रति व्यक्ति का इंश्योरेंस कवर; राशनकार्ड धारकों को अनाज के मौजूदा कोटे के अतिरिक्त कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज (गेहूं अथवा चावल) और प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त दिया जाना (अब नवंबर तक) आदि एलान प्रमुख रहे. इसके अलावा मनरेगा मजदूरों, गरीब बुजुर्ग, गरीब विधवा, गरीब दिव्यांगों, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, जनधन अकाउंट धारक महिलाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों, उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन धारक 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों के लिए भी राहतों की घोषणा की गई.

आत्मनिर्भर भारत पैकेज

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारत में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की थी. कहा गया था कि यह पैकेज भारत की GDP के 10% के बराबर है. पैकेज के दौरान प्रवासी मजदूर, छोटे किसान, रेहड़ी-पटरी वालों, मिडिल क्लास, एमएसएमई, आदिवासियों आदि को साधने की कोशिश की गई.

PM SVANidhi स्कीम

जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना लॉन्च की गई. कोविड19 लॉकडाउन के कारण व्यवसाय में नुकसान का सामना कर रहे रेहड़ी-पटरी वालों व छोटे मोटी दुकान वालों को अपना कारोबार फिर से खड़ा करने में मदद के लिए यह स्कीम लाई गई.

सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों, फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें लगाने वाले भी पीएम स्वनिधि के तहत लोन ले सकते हैं. स्कीम में शहरी इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल की अवधि के लिए 10000 रुपये तक का कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है. यानी कर्ज के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाएगी. लोन के नियमित पुनर्भुगतान पर 7 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी है. स्कीम का कार्यकाल मार्च 2022 तक है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

जुलाई 2020 में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy, NEP) 2020 को मंजूरी दी. नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है लेकिन अब ये 5+ 3+ 3+ 4 के हिसाब से होगा.

इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से पांचवीं तक दूसरा हिस्सा, छठी से आठवीं तक तीसरा हिस्सा और नौंवी से 12 तक आखिरी हिस्सा होगा. पॉलिसी में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कम से कम कक्षा 5 तक सिखाने का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा हो. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षा के लिए भी बड़े सुधार शामिल किए गए हैं.

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले की प्राचीर से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (NDHM) शुरू करने का एलान किया था. इस मिशन के तहत हर भारतीय की एक हेल्थ आईडी होगी. जब भी भारतीय, डॉक्टर या दवा की दुकान पर जाएगा तो हेल्थ आईडी में सभी जानकारी रहेगी.

डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से लेकर मेडिकेशन एडवाइस तक, सब कुछ आपकी हेल्थ प्रोफाइल पर उपलब्ध रहेगा. इस हेल्थ आईडी में आपके हर टेस्ट, हर बीमारी की जानकारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थीं, ये सारी जानकारी समाहित होंगी. NDHM, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आता है.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया. इस योजना के तहत मत्स्य प्लान क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. इससे 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा. इस योजना से 55 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे. योजना का लक्ष्य मत्स्य किसानों और मछुआरों की आय में बढ़ोतरी करना है.

इसमें मत्स्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये करने का भी लक्ष्य है. यह योजना मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक उपकरण और नये बाजारों तक पहुंच उपलब्ध कराएगी. इसके साथ खेती और दूसरे माध्यमों के जरिए अवसरों को भी बढ़ाया जाएगा.

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