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बर्थडे स्पेशल: PM मोदी ने अब तक देश को दिए ये 18 बड़े तोहफे, आम आदमी को ऐसे हुआ फायदा

आज यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 69वां जन्मदिन है.

September 17, 2019 1:15 PM
PM Modi Birthday: Big decisions of prime minister narendra modiImage: PTI

आज यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 69वां जन्मदिन है. मोदी सरकार मार्च 2014 में पहली बार केन्द्र की सत्ता में आई. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में देश और देशवासियों के हित में कई अहम फैसले लिए गए. कई बड़ी योजनाएं शुरू की गईं, जिनका आम आदमी को फायदा मिला. अब 2019 में एक बार फिर चुनाव जीतकर केन्द्र में आने के बाद मोदी सरकार ने 100 दिनों के अंदर ही कई बड़े फैसले कर डाले. आइए जानते हैं PM मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों के अंदर किए गए बड़े फैसलों के बारे में…

जनधन

PM मोदी के देश को दिए गए तोहफों में सबसे अहम नाम प्रधानमंत्री जनधन योजना का है. इसे अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था. इसका उद्देश्य देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाना था. सरकार ने सितंबर 2018 की शुरुआत में PMJDY को रीलॉन्च किया और इसे कभी न खत्म होने वाली योजना में तब्दील कर दिया.

मुद्रा योजना

छोटे कारोबार शुरू करने में मदद करने के लिए PM मोदी ने अप्रैल 2015 में मुद्रा लोन योजना शुरू की थी. इसके तहत किसी भी सरकारी बैंक से 10 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है. मुद्रा योजना में तीन तरह के लोन मिलते हैं-

शिशु लोन : 50,000 रुपये तक के कर्ज के लिए
किशोर लोन: 50,000 से 5 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए
तरुण लोन: 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए

अटल पेंशन योजना

इसे PM मोदी ने मई 2015 में लॉन्च किया था. योजना में 18 से 40 साल की उम्र तक का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है. हालांकि इसके लिए उनका बैंक अकाउंट होना जरूरी है. योजना के तहत कम से कम 20 साल तक निवेश करना होता है. उसके बाद 60 साल की उम्र पूरी होने पर मासिक पेंशन मिलती है, जिसकी अभी अधिकतम सीमा 5000 रुपये महीना है. अगर धारक की किसी कारणवश मौत हो जाती है तो पत्नी और पत्नी की भी मौत हो जाने पर बच्चों को पेंशन मिलती है.

सुकन्या समृद्धि योजना

बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखकर लाई गई इस योजना को भी पीएम मोदी ने साल 2015 में लॉन्च किया था. इसमें 10 वर्ष तक की आयु की बच्ची के नाम पर खाता खोला जा सकता है. दो बच्चियों तक (या अधिकतम तीन, जुड़वा के मामले में) के खाते खोले जा सकते हैं. किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच और सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाया जा सकता है. योजना में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये सालाना है, जिस पर ब्याज मिलता है. योजना में पैसा जमा करने की अवधि 14 वर्ष है. इसके बाद खाता खोलने की तिथि से 21 वर्षों पर योजना परिपक्व हो जाती है.

जीवन ज्योति (PMJJBY) और सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

इन दोनों स्कीम्स को 2015 में लॉन्च किया गया था. PMJJBY में 55 साल तक की उम्र तक लाइफ कवर मिलता है. किसी कारणवश बीमा कराने वाले की मौत होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपये का कवर मिलता है. यह योजना हर साल रिन्‍यू होती है और इसका वार्षि‍क प्रीमि‍यम 330 रुपये है. 18 से 50 साल तक की उम्र का बैंक अकाउंट होल्डर इस योजना का लाभ ले सकता है.

PMSBY में बीमा लेने वाले की एक्‍सीडेंट में मौत होने या पूरी तरह से विकलांग होने पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मि‍लता है. वहीं स्‍थायी रूप से आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख रुपये का कवर मिलता है. 18 से 70 साल तक की उम्र के भारतीय बैंक अकाउंट होल्डर इसका लाभ ले सकते हैं. पॉलिसी का पूरे साल के लिए प्रीमियम महज 12 रुपये है.

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सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को अगस्त 2015 में लॉन्च किया गया था. इस स्कीम का उद्देश्य देश में फिजिकल गोल्ड की डिमांड में कमी लाना था ताकि गोल्ड इंपोर्ट पर निर्भरता को घटाया जा सके. स्कीम के तहत लोग फिजिकल गोल्ड की कीमत में गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं.

स्मार्ट सिटी मिशन

इस मिशन को 2015 में लॉन्च किया गया. इस मिशन का उद्देश्य देश के शहरों में मूलभूत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है. इन सुविधाओं में पानी और बिजली की पर्याप्त आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता, इफीशिएंट अर्बन मोबिलिटी व सार्वजनिक परिवहन, किफायती आवास, सुदृढ़ आई टी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण, नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि शामिल हैं.

उज्जवला योजना

उज्जवला योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था. इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को नि:शुल्क घरेलू रसोई गैस (LPG) कनेक्शन उपलब्ध कराना है.

उड़ान

उड़ान योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था और पहली फ्लाइट 2017 में चलाई गई. इसे लाने के पीछे उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ते में हवाई सफर उपलब्ध कराना था. इसके अलावा योजना के तहत देश के कई क्षेत्रीय हवाईअड्डों को आपस में जोड़ा गया.

आयुष्मान भारत स्कीम

आयुष्मान भारत स्कीम को पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2018 में लॉन्च किया. इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है. इसमें लगभग सभी गंभीर बीमारियों का इलाज कवर होगा. देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में कैशलेस इलाज कराया जा सकता है. स्कीम को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) भी कहा जाता है.

PM किसान योजना

सरकार ने अंतरिम बजट 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एलान किया था और इसे फरवरी 2019 में लॉन्च भी कर दिया गया. इस स्कीम के तहत पांच एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं. स्कीम का उद्देश्य 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को फायदा पहुंचाना है. छोटे एवं सीमांत किसान परिवार की परिभाषा में वैसे परिवारों को शामिल किया गया है, जिनमें पति-पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चे हों और ये सभी सामूहिक रूप से दो हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक की जमीन पर खेती करते हों.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम

इस स्कीम का एलान फरवरी में अंतरिम बजट 2019 में हुआ था और इसे मार्च 2019 में लॉन्च कर दिया गया. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत अनऑर्गेनाइज्ड यानी अंसगठित सेक्टर में काम करने वाले हर उस व्यक्ति जिसकी आय 15000 रुपये से कम है, को सरकार मंथली पेंशन देगी. इस योजना के तहत 60 साल की उम्र से हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी. हालांकि इसमें पेंशन पाने वाले को भी मंथली अंशदान करना होगा. इसका फायदा कम आमदनी वाले श्रमिकों को होगा. इसमें घरेलू मेड, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन या इस तरह के सभी वर्कर्स आदि शामिल हैं.

अगर कोई कर्मचारी 29 साल का है तो उसे PMSYM में पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक हर महीने 100 रुपये जमा कराने होंगे. अगर कोई कर्मचारी 18 साल की उम्र में इस योजना को लेता है तो उसे हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे. सरकार का दावा है कि इस योजना से अगले 5 सालों में असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा.

इंस्टैंट तीन तलाक कानूनन जुर्म

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में इंस्टैंट तीन तलाक को कानूनन जुर्म घोषित किया. इसके लिए जुलाई 2019 में संसद ने ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019’ पारित किया. इसके बाद एक अगस्त से यह कुप्रथा कानूनन जुर्म बन गई. अब तीन बार ‘तलाक’ बोलकर, लिखकर या SMS-ईमेल भेजकर शादी तोड़ने पर तीन साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है. विधयेक में यह भी प्रावधान किया गया है कि तीन तलाक से पीड़ित महिला अपने पति से स्वयं और अपनी आश्रित संतानों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त पाने की हकदार होगी. इस रकम को मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा. अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया था.

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 खत्म

मोदी 2.0 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को हटा दिया गया. अब इसका केवल एक खंड ही लागू है. साथ ही जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार देने वाले अनुच्छेद 35A को भी हटा दिया गया. इसके अलावा 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू-कश्मीर राज्य का दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजन करने वाले जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एक्ट को भी मंजूरी दी गई.

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10 सरकारी बैंकों का विलय

अगस्त 2019 में मोदी 2.0 ने दस सरकारी बैंकों के विलय से चार बड़े बैंक बनाने का एलान किया. इसके चलते अब देश में केवल 12 सरकारी बैंक रह जाएंगे. मर्जर के तहत पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का मर्जर होगा.

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59 मिनट में होम लोन व पर्सनल लोन

PSB Loans in 59 Minutes को नवंबर 2018 में शुरू किया गया था. इस स्कीम के तहत 25 करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी एक घंटे से भी कम वक्त में 1 करोड़ रुपये तक के लोन की मंजूरी हासिल कर सकते थे. बाद में इस स्कीम के जरिए लोन की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई. अब यह स्कीम छोटे कारोबारियों तक ही सीमित नहीं है. अब इसका विस्तार सभी लोगों तक कर दिया गया है, जिसके चलते अब 59 मिनट के अंदर होम लोन और पर्सनल होन को भी अप्रूवल मिल जाएगा. ग्राहक एसबीआई, पीएनबी, बीओबी समेत सभी 19 पीएसयू बैंकों के जरिए यह अप्रूवल हा​सिल कर सकते हैं. जल्द ही ऑटो लोन के लिए यह सर्विस लॉन्च होने वाली है.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत मामूली अंशदान पर 60 की उम्र के बाद किसानों को 3 हजार रुपये मंथली पेंशन मिलेगी. योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी छोटी जोत वाला और सीमांत किसान जुड़ सकता है, जिसके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है. इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा, जो उनकी उम्र पर निर्भर है. 60 साल होने के बाद उन्हें 3000 रुपये मंथली पेंशन मिलने लगेगी.

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प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना

प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना एक तरह से छोटे कारोबारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की पहल है, जिसके तहत उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी. योजना से जुड़ने वाले कारोबारियों की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. उन्हें उम्र के आधार पर मंथली अंशदान करना होगा, जो बेहद मामूली होगा. सरकार भी इसमें बराबर का योगदान करेगी. प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना का लाभ उन सभी कारोबारियों को मिलेगा जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है. पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.

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