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PM-किसान योजना: मार्च में आने वाली है पहली किस्त, तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट

PM-Kisan योजना: छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने बजट 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान) योजना की घोषणा की. इसके तहत दो हेक्टेयर तक जोत वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपये का न्यूनतम समर्थन दिया जाएगा. यह राशि उनके खातों में तीन किस्तों में डाली जाएगी. सरकार का कहना है […]

February 6, 2019 8:16 AM
PM-Kisan First installment in march keep these things readyPM Kisan: सरकार ने बजट 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की. (Reuters)

PM-Kisan योजना: छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने बजट 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान) योजना की घोषणा की. इसके तहत दो हेक्टेयर तक जोत वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपये का न्यूनतम समर्थन दिया जाएगा. यह राशि उनके खातों में तीन किस्तों में डाली जाएगी.

सरकार का कहना है कि PM-किसान स्कीम के तहत लाभार्थी किसानों के आंकड़े पहले से हैं, इसलिए सहायता राशि की पहली किस्त मार्च 2019 में उनके पास पहुंच जाएगी. ऐसे में लाभार्थी किसानों को पहले से कुछ डॉक्युमेंट्स की तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि जरूरत के वक्त उनके पास कोई डॉक्युमेंट कम न हो.

बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को भेजे लेटर में कहा है कि वे गांवों में लाभार्थी छोटे और सीमान्त किसानों का डाटाबेस बनाएं. राज्यों से ऐसे किसानों का ब्यौरा मसलन नाम, स्त्री हैं या पुरुष, एससी-एसटी, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर जुटाने को कहा गया है.

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आधार कार्ड

आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, PM-किसान के तहत दो हजार रुपये की पहली किस्त पाने के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा लेकिन दूसरी व अन्य किस्त पाने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य किया गया है. किसानों को अपनी पहचान बताने के लिए आधार नंबर देना होगा.

DL/वोटर ID/नरेगा रोजगार कार्ड

राज्य सरकारों से कहा गया है कि दिसंबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि की किस्त पाने के लिये आधार नंबर जहां उपलब्ध होगा, वहीं लिया जाएगा. अगर आधार नंबर नहीं है तो अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा रोजगार कार्ड या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी अन्य पहचान पत्र के आधार पर पहली किस्त दी जा सकती है.

12 करोड़ किसानों को होगा फायदा

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 12 करोड़ किसानों को योजना के तहत पैसे देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस योजना को एक दिसंबर 2018 से क्रियान्वित करने का फैसला किया गया है. जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध है.

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