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कॉरपोरेट टैक्स में कटौती वाला संशोधन विधेयक संसद से पास, केवल घरेलू कंपनियों को मिलेगा फायदा

राज्यसभा ने विधेयक पर चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया. लोकसभा इसे पहले ही परित कर चुकी है.

December 5, 2019 10:53 PM

Parliament passes taxation law amendment bill 2019

संसद ने बृहस्पतिवार को कराधान विधि संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी. इसमें घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर में कमी के माध्यम से सरकारी वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है. राज्यसभा ने विधेयक पर चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया. लोकसभा इसे पहले ही परित कर चुकी है.

उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को संभाला है, उसके कारण लोगों ने उस पर भरोसा जताया है. यही कारण है कि मोदी के नेतृत्व में सरकार भारी बहुमत से जीत कर आई है.

किसी विदेशी कंपनी को नहीं मिलेगा फायदा

उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जरूरत पड़ने पर अध्यादेश लाए गए हों. 1991-96 के दौरान 77 अध्यादेश और 2004-09 के दौरान 36 अध्यादेश लाए गए थे. वित्त मंत्री ने कहा कि इस समय विश्व में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध का खतरा मंडरा रहा है. चीन में स्थित कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कोरिया जैसे कई देश विभिन्न कदम उठा रहे हैं. ऐसे में भारत सरकार के लिए भी कदम उठाने आवश्यक थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक के प्रावधानों के तहत केवल घरेलू कंपनियों को ही लाभ दिया जाएगा, किसी विदेशी कंपनी को नहीं. सीतारमण ने यह भी कहा है कि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए लाई गई नई 15 फीसदी की कम टैक्स रेट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, माइनिंग और किताबों की प्रिंटिंग पर लागू नहीं होगी.

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GDP में पहले भी गिरावट के बाद आई है तेजी

संप्रग सरकार के समय जीडीपी आंकड़ों का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के दौरान भी जीडीपी 4.3 फीसदी तक गिरी और फिर बढ़कर 7.2 फीसदी तक गई. पहले भी जीडीपी नीचे गिरकर आगे बढ़ी है, आगे भी ऐसा ही होगा.

वित्त मंत्री ने विपक्ष के इस आरोप को गलत बताया कि मौजूदा सरकार अपने कदमों को वापस लेती है. उन्होंने कहा कि 2005 में तत्कालीन सरकार ने बैंक से नकदी निकालने पर कर लगाने की घोषणा की थी, जिसे 2008 में वापस ले लिया गया.

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