देश भर में प्याज की आसमान छूती कीमतों ने अब रिजर्व बैंक को भी परेशान करना शुरू कर दिया है.
इस प्री-बजट मीटिंग में भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, CII प्रेसिडेंट विक्रम किर्लोस्कर और एसोचैम के प्रेसिडेंट बालकृष्ण गोयनका भी शामिल हुए.
केन्द्र सरकार ने ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ के अभियान को आगे बढ़ाते हुये राशन कार्ड का एक मानक प्रारूप तैयार किया है.
CAA के खिलाफ शुक्रवार को जामा मस्जिद के पास सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बुधवार को GST काउंसिल की 38वीं बैठक हुई.
पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था आईसीयू में जा रही है.
Union Budget 2020 Pre-Budget Meeting: कृषि विशेषज्ञों ने सरकार से एग्री इनपुट यानी कृषि के कच्चे माल पर जीएसटी हटाने, फसल बीमा योजना में सुधार लाने, एग्री कमोडिटी के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाने...
GST की मौजूदा दर व्यवस्था के तहत उम्मीद से कम राजस्व प्राप्ति के चलते कर ढांचे में बदलाव को लेकर चर्चा तेज हुई है.
सरकार ने 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड तक पहुंच उपलब्ध कराने का वादा किया है.
टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य पूरा नहीं होने के आसार के बीच वित्त मंत्रालय कर वसूली मशीनरी को और अधिक सक्रिय कर रहा है.
अगर आपके पास दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) में नौकरी दिलाने का कोई ऑफर आया है तो सतर्क हो जाएं.
Budget 2020 expectations: फिक्की का कहना है कि भारत के मुकाबले अन्य देशों में उच्चतम टैक्स रेट के लिए आय सीमा अधिक है.
ट्राई ने किसी ऑपरेटर के नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर की जाने वाली मोबाइल कॉल पर 6 पैसे प्रति मिनट शुल्क को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े विरासत में मिले पुराने विवादों के समाधान के लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में इस योजना की घोषणा की थी.
आम बजट 2020-21 (Union Budget) की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.
अक्टूबर में यह 0.16 फीसदी पर थी.
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक को पहले से ही आर्थिक सुस्ती का अंदाजा था.
प्याज और दूध के बाद अब हर किचन में सबसे जरूरी माने जाने वाले आलू की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं.
Union Budget 2020 Pre-Budget Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 2.0 सरकार का दूसरा बजट संसद में 1 फरवरी को पेश कर सकती हैं.
16 दिसंबर से NEFT और मोबाइन नंबर पोर्ट कराने के नियमों में बदलाव हो गया है.
वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया है तो सरकार ने इसे लेकर 15 जनवरी तक राहत दी है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार से विभिन्न पक्षों के साथ के साथ बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला शुरू करने जा रही हैं.
नई दरें 15 दिसंबर 2019 से प्रभावी होंगी.
नागरिक विमानन निदेशालय (DGCA) ने नवंबर के लिये एयरलाइंस का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस डेटा जारी किया है.
कंपनी ने कहा कि बढ़ी दरें रविवार से लागू होंगी.
देश से सेवाओं का निर्यात अक्टूबर में 5.25 फीसदी बढ़कर 17.70 अरब डॉलर पर पहुंच गया.
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों में यह जानकारी दी है.
