वित्त मंत्रालय ने कालेधन पर रिपोर्ट सार्वजनिक करने से मना कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दोपहर बाद इस मामले में सुनवाई करने का सॉलिसिटर जनरल का अनुरोध मानने से इनकार कर दिया.
ममता बनर्जी ने कहा कि वह देश और संविधान बचाने के लिए ‘‘सत्याग्रह’’ जारी रखेंगी.
पुलिस ने सीबीआई के ड्राइवर और पांच सीबीआई अफसरों को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया.
RBI की MPC द्वैमासिक समीक्षा बैठक मुंबई में 5 से 7 फरवरी तक होगी.
जनवरी 2019 तक के तीन महीनों के दौरान GST कलेक्शन बढ़ा है.
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने यह आशंका जाहिर की है.
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी.
हादसा पटरी में आई दरार के कारण हुआ है.
रिशी कुमार का चयन पीएम मोदी की अध्यक्षता में बनी चयन समिति ने किया है. इस समिति में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे....
केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने की कोशिशों का नतीजा सामने आ रहा है. इसके लिए सरकार ने लगातार टैक्स चोरी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए.
केंद्र सरकार तेलंगाना और ओडिसा की राज्य सरकारों से भी कम इनकम किसानों को देगी. बजट में किसानों के लिए सालाना 6 हजार रुपये सीधे बैंक खाते में भेजने का प्रावधान किया गया है.
जानते हैं इन तीन बड़े एलान का कैसे फायदा होगा.
Budget 2019 : मोदी सरकार के पहले अंतरिम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक जोर दिया गया. अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अगले वित्त वर्ष 2019-20 में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 4.56 लाख करोड़...
आवास क्षेत्र की सुस्ती को दूर करने के लिए सरकार ने किफायती आवासीय योजना विकसित करने वाली रीयल एस्टेट कंपनियों को मिल रही कर राहत को अगले वित्त वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया...
Budget 2019: इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, अंतरिम बजट में राजकोषीय मजबूती पर लोकलुभावन घोषणाओं को तरजीह दी गई है.
सरकार के खजाने में आने वाले हर एक रुपये में 70 पैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए आएंगे.
चालू वित्त वर्ष के लिए शुद्ध उधारी को बढ़ाकर 4.47 लाख करोड़ रुपये किया गया है.
केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में अगले वित्त वर्ष में एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 4115 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है.
सरकार को अर्थव्यवस्था की सेहत के नजरिए से चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.
अगले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए शिक्षा क्षेत्र में 93,847.64 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं. यह पिछले वित्त वर्ष के लिए आवंटित बजट से 10 फीसदी से भी अधिक है.
मोदी सरकार ने अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया है. आइए जानते हैं कि इस अंतरिम बजट से लोगों को क्या मिला.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है.
पीयूष गोयल ने रजिस्टर्ड MSME को 1 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की है.
Budget 2019: अगर जरूरी हुआ तो रक्षा बजट में और बढ़ोत्तरी की जाएगी.
Budget 2019: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रेलवे को 64 हजार 587 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है.
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