केंद्र सरकार ने अंततः मान लिया कि टेलीकॉम सेक्टर वित्तीय दबाव से जूझ रही हैं और उन्हें सहारे की जरूरत है.
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 1.08 लाख करोड़ रुपये है.
कर्ज के बोझ से दबी जेट एयरवेज देश की पहली ऐसी विमानन कंपनी है जो NCLT की प्रक्रिया का सामना कर रही है.
मुंबई में मानूसन की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. वहीं दूसरी ओर, राजधानी दिल्ली को बारिश का इंतजार है.
वैष्णो देवी के दर्शन की चाह रखने वाले भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार उन्हें ट्रेन 18 यानी वंदे भारत का तोहफा देने जा रही है जिससे दिल्ली से कटरा की दूरी...
जल्द ही देश भर के लोगों को लगातार 24 घंटे बिजली की आपूर्ति संभव होगी. इसके लिए खास स्मार्ट मीटर की योजना पर काम किया जा रहा है.
यह ऑफर सिर्फ 26 जून से 30 जून तक टिकट बुक कराने पर ही मिलेगा.
सरकार ''एक देश एक राशन कार्ड'' की ओर बढ़ रही है.
इंडिगो ने टिकट कैंसिल कराने के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है.
केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि वित्तीय संकट से जूझ रही जेट एयरलाइन को अब सिर्फ ‘इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड’ के माध्यम से ही बचाना संभव है.
ब्रिटेन के कानूनों के मुताबिक मोदी को हर चार हफ्ते बाद अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है.
केंद्रीय जांच एजेंसी अब PMLA के तहत इन बैंक खातों को कुर्क करने की दिशा में कदम उठा सकती है.
64 किलोबाइट्स मेमोरी वाली चिप में 30 विजिट्स और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं की जानकारी स्टोर करने की क्षमता होगी.
अभी वाहनों पर 28 प्रतिशत की दर से GST लगता है.
अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और भारत व अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर...
NITI Aayog: नीति आयोग का साफ मानना है कि अगर देश में या राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाना है तो पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा.
जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है.
आमतौर पर भारतीय तट पर मॉनसून 2 जून को पहुंचता है लेकिन इस बार यह 6 दिन की देरी पर 8 जून को पहुंचा था. इसकी वजह से देश के अन्य हिस्सों में भी...
मॉनसून ने देश के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर कर लिया है.
मेहुल चौकसी व उसका भतीजा डायमंड कारोबारी नीरव मोदी दोनों इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) व CBI द्वारा वांछित हैं.
सुप्रीम कोर्ट से आज कांग्रेस को झटका लगा है.
Wilful Defaulters: सरकारी बैंकों में विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या पिछले पांच साल में मार्च 2019 तक 60 फीसदी से भी ज्यादा बढ़कर 8,582 हो गई है.
इसके पीछे केन्द्रीय बैंक का मकसद समय से शिकायतों को हल कर कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर बनाना है.
दावे, प्रमाण के साथ जमा कराने होंगे.
रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जालान की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति को 26 दिसंबर 2018 को नियुक्त किया गया था.
IT डिपार्टमेंट ने मौजूदा वित्त वर्ष में 64,700 करोड़ रुपये रिफंड जारी किए हैं.
विरल आचार्य केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के मजबूत पक्षधर थे.
