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बैंकों में सिर्फ एक लाख रुपये तक की गारंटी, RBI की सब्सिडरी ने आरटीआई के जवाब में दी जानकारी

जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा के तहत सिर्फ एक लाख रुपये ही मिलेगा, भले ही उसने उससे ज्यादा पैसे जमा करा रखे हों.

December 3, 2019 8:15 PM
only 1 lakh rupees insured in bank says RBI subsidiary in RTI replyजमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा के तहत सिर्फ एक लाख रुपये ही मिलेगा, भले ही उसने उससे ज्यादा पैसे जमा करा रखे हों. (Representational Image)

कोई बैंक कारोबार में विफलता की वजह से अगर बंद होता है तो उसमें पैसे जमा रखने वाले जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा के तहत सिर्फ एक लाख रुपये ही मिलेगा, भले ही उसने उससे ज्यादा पैसे जमा करा रखे हों. भारतीय रिजर्व बैंक की कंपनी डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) ने यह जानकारी दी है. सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गये सवाल के जवाब में रिजर्व बैंक की पूर्ण सब्सिडरी डीआईसीजीसी ने यह कहा है.

1 लाख की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं

डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के अनुसार डीआईसीजीसी कानून की धारा 16 (1) के तहत अगर बैंक विफल होता है या उसे बंद करना पड़ता है, तो डीआईसीजीसी हर एक जमाकर्ता को लिक्विडेटर के जरिये बीमा कवर के रूप में एक लाख रुपये तक देने के लिये जवाबदेह है. इसमें विभिन्न शाखाओं में जमा मूल राशि और ब्याज दोनों शामिल हैं. यह पूछे जाने पर कि क्या पीएमसी बैंक धोखाधड़ी को देखते हुए एक लाख रुपये की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है, डीआईसीजीसी ने कहा कि कॉरपोरेशन के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है. डीआईसीजीसी कानून के तहत सभी पात्र सहकारी बैंक भी आते हैं.

आरटीआई के जवाब में उसने कहा कि बैंक में जो भी पैसा जमा करता है, उसे अधिकतम एक लाख रुपये तक बीमा कवर मिलता है. इसका मतलब है कि अगर किसी वजह से बैंक विफल होता है या उसे बंद किया जाता है या बैंक का लाइसेंस रद्द होता है, उस स्थिति में उसे एक लाख रुपये हर हाल में मिलेगा. भले ही बैंक में आपने कितनी भी ज्यादा राशि क्यों न जमा कर रखी हो. बैंकों में धोखाधड़ी के विभिन्न मामले और लोगों की बचत राशि के जोखिम को देखते हुए यह जवाब महत्वपूर्ण है.

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पीएमसी बैंक मामले में ग्राहकों को हुई परेशानी

इससे पहले आरबीआई ने पीएमसी बैंक मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं को देखते हुए परिचालन में कुछ पाबंदियां लगाईं और प्रशासक नियुक्त किया. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध विंग के अनुसार बैंक प्रबंधन ने उद्योग घराने से मिलकर एचडीआईएल समूह की कंपनियों द्वारा कर्ज में चूक को छिपाया. बैंक ने कुल कर्ज का 70 फीसदी एचडीआईएल समूह को दिया और जब रीयल्टी कंपनी ने भुगतान में चूक किया तब बैंक में संकट उत्पन्न हो गया.

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