सर्वाधिक पढ़ी गईं

One Nation-One Contract: मोदी सरकार ला रही है नेशनल पॉलिसी, पांच साल में 5% कम हो जाएगी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट

One Nation-One Contract के तहत केंद्र सरकार जल्द ही नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाएगी. इस पॉलिसी के तहत देश भर में सामानों की बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी.

March 10, 2021 7:23 PM
One Nation-One Contract National logistics policy to be rolled out soon says Official it will down logistics costनेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाने का मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कटौती करना है.

One Nation-One Contract के तहत केंद्र सरकार जल्द ही नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाएगी. इस पॉलिसी के तहत देश भर में सामानों की बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी. एक सीनियर ऑफिशियल ने यह जानकारी दी. इसके तहत सरकार का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना है. नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के लागू होने से कॉस्ट घटकर पांच साल में जीडीपी के 8 फीसदी तक रह जाएगी जो अभी 13 फीसदी है.
स्पेशल सेक्रेटरी (लॉजिस्टिक्स) पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह पॉलिसी अपने अंतिम चरण में है और इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से विस्तृत चर्चा कर तैयार किया गया है. अग्रवाल के मुताबिक अब चर्चा पूरी हो चुकी है और इसे केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने बाकी है. इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा.

FY21: कोरोना महामारी से 34% कम रह सकती है Housing Sales, लेकिन बड़े रीयल एस्टेट फर्म्स की सेल्स बढ़ी

पांच साल में 5 फीसदी कम हो जाएगी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट

अग्रवाल के मुताबिक सरकार का नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाने का मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कटौती करना है. इस पॉलिसी के लागू होने के बाद पांच साल में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 5 फीसदी तक कम हो जाएगी. अभी यह देश की जीडीपी के 13 फीसदी के बराबर है. अग्रवाल ने कहा कि इस पॉलिसी के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वे पूरे हो रहे हैं या नहीं, इसे सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी सेटअप किया जाएगा.

राज्य स्तर पर होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन

अग्रवाल ने जानकारी दी कि इस पॉलिसी को प्रभावी तरीके से लागू करने और कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स काउंसिल (NLC), सेंट्रल एडवायजरी कमेटी ऑन लॉजिस्टिक्स (CACL) और एक एंपॉवर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (eGoS) का भी गठन किया जाएगा. इसके अलावा राज्य स्तर पर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए स्टेट लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा. अग्रवाल के मुताबिक “One Nation-One Contract” के तहत एक यूनीफाइड लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है और इस पर स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत चल रही है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

  1. बिज़नस न्यूज़
  2. कारोबार बाजार
  3. One Nation-One Contract: मोदी सरकार ला रही है नेशनल पॉलिसी, पांच साल में 5% कम हो जाएगी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट

Go to Top