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Facebook, Twitter अकाउंट्स से Aadhaar को लिंक करने का कोई प्रस्ताव नहीं- संसद में सरकार

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद को बताया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से लिंक करने का सरकार की तरफ से कोई भी प्रस्ताव नहीं है.

November 20, 2019 6:38 PM
No proposal to link social media accounts of individuals like facebook twitter to Aadhaar says modi government in Parliamentअनिवासी भारतीय (NRIs) भी भारत आने के बाद आधार नंबर हासिल कर सकते हैं.

Facebook, twitter, LinkedIn जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार (Aadhaar) से लिंक करने जैसा कोई प्रस्‍ताव नहीं है. सरकार ने यह साफ किया है. केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को संसद को बताया कि व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से लिंक करने का सरकार की तरफ से कोई भी प्रस्ताव नहीं है. उन्‍होंने साफ किया कि ऐसी कोई योजना नहीं है न ही ऐसा किसी भी तरह का प्रस्‍ताव है.

रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) आधार संबंधी पॉलिसी, डिजाइन, उसके इस्तेमाल, ट्रैकिंग आदि की निगरानी करता है. आधार संबंधी डिटेल किसी से कभी साझा नहीं की जा सकती है.

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उन्होंने कहा कि आधार तीन प्रमुख सिंद्धांतों ”मिनिमल इन्फॉर्मेशन, ऑप्टिमल इग्‍नोरेंस और फेडरेटेड डेटाबेस” पर आधारित है. पूरे जीवनकाल में आधार डेटाबसे केवल वहीं सूचनाएं संग्रहित करता है जिसे ​व्यक्ति इन्‍रोलमेंट या अपडेशन के समय उपलब्‍ध करात है. उन्‍होंने बताया कि यदि व्यक्ति ने मोबाइल और ईमेल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई है तो यह डेटाबेस में हो सकता है.

आधार डेटाबेस में पंजीकृत नागरिक का नाम, पता, लिंग, जन्म की तारीख, उम्र, तस्वीर और प्रमुख बायोमीट्रिक (10 फिंगरप्रिंट और 2 आइरिस स्कैन) होता है.

NRIs हासिल कर सकते हैं आधार नंबर 

एक अन्य सवाल के जवाब में प्रसाद ने कहा कि अनिवासी भारतीय (NRIs) भी भारत आने के बाद आधार नंबर हासिल कर सकते हैं. UIDAI ने एनआरआई के लिए 20 सितंबर 2019 से आधार पंजीयन की सुविधा शुरू कर ली है. 14 नवंबर 2019 तक 2,800 आधार एनआरआई के लिए जेनरेट किए जा चुके हैं.

3,433 URLs हुए ब्लॉक

एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस साल 31 अक्टूबर तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुल 3,433 URLs (Uniform Resource Locators) ब्लॉक किए जा चुके हैं. 2016 में ब्लॉक यूआरएल की संख्या 633, 2017 में 1,385 और 2018 में 2,799 थी. आईटी एक्ट, 2000 की धारा 69ए के तहत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है.

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