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आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के बावजूद वित्तीय घाटे का लक्ष्य नहीं होगा रिवाइज, सरकार ने किया स्पष्ट

इस वक्त वित्तीय घाटा लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.3 फीसदी का है.

November 19, 2019 11:55 PM
No intention to revise fiscal deficit target: GovernmentImage: Reuters

सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के बावजूद चालू वित्त वर्ष के लिए वित्तीय/राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को संशोधित करने का उसका कोई इरादा नहीं है. इस वक्त वित्तीय घाटा लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.3 फीसदी का है. सरकार ने यह स्पष्टीकरण मंगलवार को राज्यसभा में दिया. राज्यसभा में यह पूछा गया था कि क्या सरकार आर्थिक मंदी के मद्देनजर राजकोषीय घाटे को संशोधित करना चाहती है? वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने लिखित उत्तर में कहा, ‘नहीं.’

मंत्री ने आगे कहा कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का खर्च संसद द्वारा अनुमोदित अनुमान के अनुसार है. वित्त वर्ष की पहली छमाही में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा बजट अनुमानों का 53.4 प्रतिशत खर्च किया गया था. ठाकुर ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी.

बैंकों का NPA घटा

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर छह साल के निचले स्तर 5 प्रतिशत पर आ गई. एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए, ठाकुर ने कहा कि बैंकों का एनपीए 31 मार्च 2018 तक 10,36,187 करोड़ रुपये के शिखर पर पहुंचने के बाद 97,996 करोड़ रुपये घटकर 30 जून 2019 तक 9,38,191 करोड़ रुपये रह गया है.

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4,27,115 करोड़ की हुई वसूली

पिछले चार वित्तीय वर्षों में और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक बैंकों ने 4,27,115 करोड़ रुपये की ‘रिकॉर्ड रिकवरी’ (वसूली) की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 1,56,702 करोड़ रुपये की वसूली भी शामिल है.

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