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कम्पलीशन सर्टिफिकेट वाले फ्लैट की बिक्री पर नहीं देना होगा GST: वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बिक्री के समय कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त संपत्तियों पर GST नहीं लिया जाएगा. लेकिन निर्माणाधीन परिसंपत्तियां या ऐसी तैयार परिसंपत्तियां जिनके लिए कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी बिक्री पर GST देना होगा.

December 8, 2018 7:50 PM
Sale of flats, finance ministry, GST, Pradhan Mantri Awas Yojana, ITC, Rajiv Awas Yojana, GST on real estate propertiesवित्त मंत्रालय ने कहा है कि बिक्री के समय कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त संपत्तियों पर GST नहीं लिया जाएगा. लेकिन निर्माणाधीन परिसंपत्तियां या ऐसी तैयार परिसंपत्तियां जिनके लिए कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी बिक्री पर GST देना होगा.

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि जिन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के लिए बिक्री के समय कम्पलीशन सर्टिफिकेट मिल चुका होगा, उनके खरीदारों को GST नहीं देना होगा.

मंत्रालय ने कहा है कि बिक्री के समय कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त संपत्तियों पर GST नहीं लिया जाएगा. लेकिन निर्माणाधीन प्रॉपर्टी या ऐसी तैयार प्रॉपर्टी जिनके लिए कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी बिक्री पर GST देना होगा. वित्त मंत्रालय ने बिल्डरों से GST की घटी दर का लाभ खरीदारों को देने के लिए संपत्तियों के दाम कम करने को भी कहा है.

वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है, ‘‘तैयार प्रॉपर्टी के खरीदारों के संज्ञान में यह बात लायी जा रही है कि कम्पीटेंट अथॉरिटी से काम पूरा होने का प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुके परिसरों, भवनों और तैयार फ्लैटों की बिक्री पर किसी तरह का GST नहीं देना होगा.’’ मंत्रालय ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा राज्य सरकार की अन्य ऐसी सस्ती आवास परियोजनाओं पर 8 फीसदी की दर से GST लागू होगा. इस GST को बिल्डर अपने संचित इनपुट कर क्रेडिट में समायोजित कर सकते हैं.

मंत्रालय की रिलीज में कहा गया है कि इस प्रकार की सस्ती आवासीय परियोजनाओं के मामले में इनपुट टैक्स क्रेडिट का समायोजन करने के बाद बिल्डर या डेवलपर को ज्यादातर मामलों में GST का नकद भुगतान करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी. इन मामलों में बिल्डर के खातों में पहले ही काफी इनपुट टैक्स क्रेडिट एकत्रित हो चुका होगा जिसे वह GST के लिए समायोजित कर सकता है.

रिलीज में यह भी कहा गया है कि सस्ती आवासीय परियोजनाओं के अलावा दूसरी आवासी परियोजनाओं या परिसरों और फ्लैट के दाम GST के कारण नहीं बढ़ने चाहिए. बिल्डर से कहा गया है कि वह कम से कम टैक्स बोझ का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं.

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