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GDP बैक सीरीज डाटा पर बहस के लिए तैयार, मंजूर है पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की चुनौती: नीति आयोग VC राजीव कुमार

चिदंबरम ने कुमार को ट्वीट में चुनौती दी थी कि, "मुझे आश्चर्य है कि क्या नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार पत्रकारों को यह कहने के बजाय कि उनके "सवाल जवाब देने योग्य" नहीं हैं, आंकड़ों पर बहस करने के लिये तैयार होंगे"

November 29, 2018 8:48 PM
NIti aayog vc rajeev kumar said Ready for debate on gdp back series data wit p chidambaramसरकार ने जनवरी 2015 में 2004-05 की जगह आकलन के लिए 2011-12 को आधार वर्ष बनाया था. इससे पहले इसे जनवरी 2010 में संशोधित किया गया था. (PTI)

नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने बृहस्पतिवार को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संशोधित आकंड़ों पर बहस की पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की चुनौती को स्वीकार कर लिया. जीडीपी के संशोधित आंकड़ों में राजग सरकार के दौरान आर्थिक वृद्धि को पिछली संप्रग सरकार के मुकाबले बेहतर दिखाया गया है.

कुमार ने ट्वीट में कहा, “माननीय पी चिदंबरम जी, चुनौती स्वीकार. आइए आंकड़ों पर चर्चा करें और इसके सभी हिस्सों का अवलोकन करें. मैंने कल तीन घंटे का विस्तृत इंटरव्यू दिया है और आपकी तरफ से यह आधा अधूरा सत्य लगता है कि मैंने मीडिया से सवाल नहीं पूछने को कहा. नए आंकड़ों के साथ आपकी जो भी दिक्कत है, आप उसका सुसंगत कारण बतायें.’’

क्या थी चिदंबरम की चुनौती

चिदंबरम ने कुमार को ट्वीट में चुनौती दी थी कि, “मुझे आश्चर्य है कि क्या नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार पत्रकारों को यह कहने के बजाय कि उनके “सवाल जवाब देने योग्य” नहीं हैं, आंकड़ों पर बहस करने के लिये तैयार होंगे”

सीएसओ अधिकारियों ने की है कड़ी मेहनत

कुमार ने एक अन्य ट्वीट में कहा, “चिदंबरम ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अधिकारियों के खिलाफ असंतोष प्रकट किया है. सीएसओ अधिकारियों ने इस काम के लिए तकनीकी रूप से बहुत काम किया है.”

बुधवार को जारी हुआ था बैक सीरीज डाटा

सरकार ने जनवरी 2015 में 2004-05 की जगह आकलन के लिए 2011-12 को आधार वर्ष बनाया था. इससे पहले इसे जनवरी 2010 में संशोधित किया गया था. सीएसओ ने 2011-12 को आधार वर्ष बनाते हुए जीडीपी आंकड़ों की बैक सीरीज बुधवार को जारी की. नए आंकड़ों में दर्शाया गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि संप्रग सरकार के कार्यकाल में औसतन 6.7 फीसदी रही, जबकि मौजूदा राजग सरकार के कार्यकाल में यह 7.3 फीसदी रही है.

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