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आयुष्मान भारत मिशन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिये नीति आयोग ने World Bank से मदद मांगी

आयुष्मान भारत योजना के जरिए देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रूपये का बीमा कवरेज दिया जाएगा.

May 7, 2018 11:02 AM
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आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (एबी-एनएचपीएम) के कोष में किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए नीति आयोग ने विश्व बैंक से मदद मांगी है. नीति आयोग ने मिशन में जालसाजी का पता लगाने और कोष के गबन की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक से सूचना और विशेषज्ञता के रूप में सहायता मुहैया करने का अनुरोध किया है. दरअसल, विश्वबैंक के पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव होने को लेकर विशेषज्ञता है, इस वजह से इस सिलसिले में उसकी मदद ली जा रही है.

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नीति आयोग के एक सूत्र के मुताबिक विश्व बैंक द्वारा 15 मई तक इस बारे में रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना है , जिसमें वह बताएगा कि इस तरह के स्वास्थ्य बीमा तंत्र का संचालन करने वाले दूसरे देशों ने यह कैसे सुनिश्चित किया कि इसमें कोई भ्रष्टाचार न हो. गौरतलब है कि केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सालाना पांच लाख रूपया प्रति परिवार बीमा कवर मुहैया किया जाएगा और गरीब एवं समाज के कमजोर तबके के 10 करोड़ से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा.

एबी-एनएचपीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदू भूषण ने कहा, “हम विश्व बैंक की अनुशंसाओं का गहन अध्ययन करेंगे. भारतीय संदर्भ में उनकी व्यवहार्यता और प्रासंगिकता का आकलन कर उन्हें लागू करेंगे, ताकि एबी – एनएचपीएम के तहत आवंटित कोष का कोई गलत इस्तेमाल और जालसाजी न हो. इस योजना के जरिए देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रूपये का बीमा कवरेज दिया जाएगा.”

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