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  1. नीति आयोग की पांचवी बैठक में रोजगार पर जोर, पीएम मोदी ने राज्यों से किया सहयोग की अपील

नीति आयोग की पांचवी बैठक में रोजगार पर जोर, पीएम मोदी ने राज्यों से किया सहयोग की अपील

ममता बनर्जी ने नीति आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं.

June 15, 2019 5:01 PM
niti aayog, niti aayog governing council, niti aayog mamta banarjee, mamta banarjee, niti aayog kcr rao, niti aayog modiराज्यों के सहयोग से 2024 तक 50 हजार करोड़ डॉलर (349 लाख करोड़ रुपये) वाली अर्थव्यवस्था संभव- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शनिवार को नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक हुई. बैठक का मुख्य एजेंडा सूखे की स्थिति, कृषि क्षेत्र का संकट और नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा को लेकर चिंता रही. राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों के सहयोग से 2024 तक देश का 50 हजार करोड़ डॉलर (349 लाख करोड़ रुपये) वाली अर्थव्यवस्था बनना संभव है. उन्होंने राज्य सरकारों को निर्यात बढ़ाने को कहा. पीएम ने कहा कि निर्यात बढ़ने से लोगों की आय और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. इसके अलावा बैठक में उन्होंने कहा कि राज्यो को जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में मिलकर प्रयास करना चाहिए.

बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल रहे. प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली संचालन परिषद के सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल रहे.

ममता बनर्जी का बैठक में शामिल होने से इनकार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया. ममता का कहना है कि नीति आयोग के पास राज्यों की योजनाओं के समर्थन के लिए वित्तीय अधिकार नहीं हैं, ऐसे में इस तरह की बैठक की कवायद बेकार है. इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है. उनका कहना है कि वह तेलंगाना में एक सिंचाई परियोजना के उद्घाटन की तैयारियों में व्यस्त रहेंगे.

बैठक में पिछली बैठकों पर हुई कार्रवाई की होती है समीक्षा

प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों में वित्त, गृह, रक्षा, कृषि, वाणिज्य और ग्रामीण विकास मंत्रियों के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं. इस बैठक में पिछली बैठकों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की जाती है और साथ ही भविष्य की विकास से संबंधित प्राथमिकताएं तय की जाती हैं. अभी तक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल की चार बैठकें हो चुकी हैं.

गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक 2015 में हुई

गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक आठ फरवरी, 2015 को हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के लिए प्रमुख कामकाज तय किए थे. इनमें सहकारिता के संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों की सक्रिय भागीदारी के जरिये राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना प्रमुख रूप से शामिल है. दूसरी बैठक 15 जुलाई, 2015 को हुई थी जिसमें मुख्यमंत्रियों के तीन उप समूहों और दो कार्यबलों की प्रगति की समीक्षा की गई. इसी तरह गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक 23 अप्रैल, 2017 को हुई जिसमें मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराने तथा वित्त वर्ष को जनवरी-दिसंबर करने पर बल दिया था. गवर्निंग काउंसिलकी चौथी बैठक 17 जून, 2018 को हुई थी जिसमें किसानों की आमदनी दोगुना करने और सरकार की प्रमुख योजनाओं में हुई प्रगति के उपायों पर विचार विमर्श किया गया.

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