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रियल एस्टेट को मिल सकता है बूस्टर डोज, वित्त मंत्री सीतारमण ने किया इशारा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिये काम कर रहे हैं.

Updated: Nov 05, 2019 11:27 PM
निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिये काम कर रहे हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि पहले घोषित विभिन्न क्षेत्रों के लिये उपायों में रियल एस्टेट अछूता रह गया था. वित्त मंत्री ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के एक कार्यक्रम में कहा कि इस क्षेत्र की हालत का असर दूसरे क्षेत्रों, खासकर बुनियादी उद्योगों पर पड़ता है. सरकार इस सेक्टर को लेकर काफी गंभीर है और RBI के साथ मिलकर काम कर रही है.

विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिये कई कदम

उन्होंने कहा कि वे यह देख रहे हैं कि जहां जरूरी है, वहां कैसे नियमों में बदलाव लाकर उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो रियल एस्टेट से प्रभावित हैं. जुलाई में बजट पेश होने के बाद सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिये कई कदम उठाये हैं. इसमें कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 22 फीसदी किया जाना शामिल है. इसके जरिये कंपनियों को 1.3 लाख करोड़ रुपये की टैक्स राहत दी गई.

उन्होंने स्वीकार किया कि बाजार और खपत मांग बढ़ाने के लिये अगस्त से अब तक घोषित विभिन्न प्रोत्साहन उपायों से रियल एस्टेट क्षेत्र को पटरी पर लाने में मदद नहीं मिली है. इसके साथ उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है. सीतारमण के मुताबिक एक क्षेत्र जिसे छुआ नहीं लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव होता है और शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ सकता है, वह है रियल एस्टेट क्षेत्र.

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रियल एस्टेट सेक्टर में कई मुश्किल

सीतारमण ने कहा कि कई निवेश कोष सरकार से संपर्क कर कह चुके हैं कि वे इस क्षेत्र में निवेश को तैयार है लेकिन वे कुछ नीति समर्थन चाहते हैं. उन्होंने कहा कि कई वैकल्पिक फंड है जो उनसे समर्थन की बात कर रहे हैं. ऐसा माना जाता है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में कालाधन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा था जिससे इसमें तेजी थी. लेकिन नवंबर 2016 में नोटबंदी और मई 2017 में रेरा पेश किये जाने और जुलाई 2017 में माल एवं सेवा कर लागू होने से रियल एस्टेट पर असर पड़ा है और यह सेक्टर अबतक तीन झटकों से उबर नहीं पाया है. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में नकदी संकट का भी क्षेत्र पर असर पड़ा है.

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