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प्रवासी मजदूरों के लिए 3 बड़े एलान: 2 महीने फ्री अनाज; वन नेशन-वन राशन कार्ड और किराये पर सस्ता मकान

Coronavirus Labour Relief Fund Details: अगले दो महीने फ्री अनाज का फायदा 8 करोड़ लोगों को होगा.

May 14, 2020 5:35 PM
COVID 19 Emergency relief funds for Migrant labourवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों के लिए आज बड़े एलान किए.

PM Modi Relief Fund For Labours: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों को फ्री अनाज देने का एलान किया है. इसके तहत प्रवासी मजूदर को 5—5 किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार 1 किलो चना उपलब्ध कराया जाएगा. इसका फायदा उन मजदूरों को जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में नहीं आते हैं, या जिनके पास राज्यों के भी राशन कार्ड नहीं है. उन्हें इसका फायदा होगा. इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी. केंद्र सरकार ने इसके लिए 3500 करोड़ रुपयेअगले दो महीने में खर्च करेगी.

देश में कहीं से ले सकेगा राशन

वित्त मंत्री ने बताया कि तकनीक के जरिए आने वाले समय में हम प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी कोने में अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए हम वन नेशन, वन राशन कार्ड लाने वाले हैं. इसके तहत, वे किसी भी राज्य में किसी भी पीडीएस से राशन ले सकते हैं. अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थी अबतक इसमें कवर हो चुके हैं. मार्च 2021 तक हम 100 फीसदी इसको कवर कर लेंगे.

प्रवासी मजदूरों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  प्रवासी मजदूरों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम लेकर आई है. जहां वो काम करते हैं, उनको कम कीमत पर किराये का मकान मिल पाए. इसके लिए पीएम एक स्कीम लेकर आए हैं. इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से डिटेल जानकारी सामने आएगी. सरकारी जमीन पर अफोर्डेबल मकान बनेंगे.

प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को किराये पर सस्ता मकान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक स्कीम लॉन्च करेगी. इसके तहत प्रवासी मजदूरों और गरीबों को अफोर्डेबल किराये का मकान उपलब्ध कराया जाएगा. इस स्कीम के तहत शहरों में पीपीपी मॉडल के जरिए सरकारी फंडेड हाउसिंग को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लैक्स में तब्दील किया जाएगा.

 

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