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नीरव मोदी की 329.66 करोड़ की संपत्ति जब्त, भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत देश में पहली कार्रवाई

ED ने नीरव मोदी की लगभग 329.66 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया है.

Updated: Jul 08, 2020 8:55 PM
nirav modi assets worth 329.66 crore attached by ED under FEO act in PNB scam caseED ने नीरव मोदी की लगभग 329.66 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया है. (File Pic)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को कहा कि उसने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की लगभग 329.66 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया है. ईडी के मुातबिक उसने यह कार्रवाई भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) कानून के तहत की है. यह पहली बार है कि इस कानून के तहत संपत्ति को जब्त किया गया है.  इस कानून को साल 2018 में मोदी सरकार आर्थिक अपराधियों को कानून की प्रक्रिया से छूटने से रोकने के लक्ष्य के साथ लाई थी जिसमें वे भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर ऐसा कर सकते थे.

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जांच जारी

नीरव मोदी, उनके मामा मेहुल चोकसी और अन्य लोगों की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी कर रहा है. मुंबई में पीएनबी की ब्रांच में 2 अरब डॉलर से ज्यादा की बैंक धोखाधड़ी के मामले मे यह जांच जारी है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने बयान में कहा कि जब्त की गई प्रॉपर्टी में मुंबई की वर्ली में प्रतिष्ठित इमारत समुद्र महल में चार फ्लैट, अलीबाग में समुद्र के किनारे फार्म हाउस और जमीन, जैसलमेर में एक पवन चक्की, लंदन में फ्लैट, UAE में आवासीय फ्लैट और शेयर और बैंक डिपॉजिट शामिल हैं. 8 जून को मुंबई में एक विशेष आदालत ने ईडी को संपत्ति को जब्त करने के लिए अधिकृत किया था. 49 साल के नीरव मोदी को पिछले साल 5 दिसंबर को इसी अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था.

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90 दिन बाद नीलामी होगी

बयान में कहा गया है कि ईडी ने एफईओ एक्ट, 2018 के तहत 329.66 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को अटैच किया है, जो अब केंद्र सरकार द्वारा जब्त की गई मानी जाएगी. FEO एक्ट के तहत, जब्त की गई प्रॉपर्टी को आदेश जारी होने के 90 दिन बाद नीलामी के लिए रखा जाता है. और इससे जमा गई राशि को सरकारी कोष या अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है. ईडी ऐसी प्रॉपर्टी पर जब्त होने का नोटिस भी लगाता है.

एजेंसी ने अब तक धनशोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत नीरव मोदी की 2,348 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को इस मामले में अटैच किया है. एजेंसी ने रहा कि स्पेशल कोर्ट ने नीरव मोदी और उनकी कंपनियों की प्रॉपर्टी को अटैच करने का आदेश दिया था और फैसला दिया था कि इन प्रॉपर्टी को केंद्र सरकार को एफईओ एक्ट के सेक्शन Section 12(2) और (8) के तहत जब्त कराया जाएगा.

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