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Modi 2.0: शुरुआती 100 दिनों में बड़ी योजनाएं ला सकती है मोदी सरकार, जानिए क्या होगी प्राथमिकता

अपनी दूसरी पारी में मोदी सरकार शुरुआती 100 दिनों में कुछ बड़े कदम उठा सकती है.

May 25, 2019 4:38 PM
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Modi 2.0: मोदी सरकार ने सत्ता में दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ वापसी किया है. अब सरकार के सामने रोजगार निर्माण, कृषि नीतियों, खपत बढ़ाने, निजी निवेश को बढ़ावा देने और आईबीसी जैसे अधूरे लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी है. अगले 100 दिनों में मोदी सरकार इन पर जोर दे सकती है. इसके अलावा मोदी सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक फंड का निर्माण कर सकती है जिसमें शुरुआती रकम 1 हजार करोड़ रुपये होगी. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) और कुछ अन्य बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में विलय करने की संभावना पर मोदी सरकार विचार कर सकती है. स्टील और एलुमिनियम पर अतिरिक्त यूएस ड्यूटी लगाए जाने की प्रतिक्रिया में मोदी सरकार 16 जून के बाद 1630 करोड़ रुपये के 29 अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगा सकती है.

IBC मे संशोधन संभव, विदेशी संपत्ति से भी वसूली का प्रस्ताव

फाइनेंसियल एक्सप्रेस को एक सूत्र ने बताया कि मोदी सरकार के नए कैबिनेट के कार्यभार संभालते ही इनसाल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) को संशोधित कर उसे क्रॉस बॉर्ड इनसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क लाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है. इसके तहत कर्जदाताओं को दिवालिया हो चुकी कंपनी की विदेशी संपत्तियों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी. इसके अलावा इनसॉल्वेंसी रेगुलेटर इंडिविजुअल सॉल्वेंसी रेगुलेशंस लाने की भी पहल कर सकता है. इसके तहत सर्वाधिक गरीब लोगों को 35 हजार रुपये तक की कर्जमाफी दी जा सकती है. इसके अलावा इनसाल्वेंसी मामलों की प्रक्रिया को तेज करने और उनकी लागत घटाने की पहल की जा सकती है.

आरबीआई से वित्तीय स्थिति पर बातचीत

मोदी सरकार केंद्रीय बैंक आरबीआई से वित्तीय बदहाली से गुजर रही कंपनियों के रिजॉल्यूशन को लेकर संशोधित सर्कुलर पर बातचीत कर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि इससे शेयरधारकों के हित न प्रभावित हों. इसके अलावा सरकार आरबीआई से बातचीत कर यह सुनिश्चित करेगी कि एनबीएफसी की स्थिति खराब होने का असर लिक्विडिटी पर न पड़े.

ई-कॉमर्स पॉलिसी पर स्टेकहोल्डर से चर्चा

मोदी सरकार अपने पहले टर्म में लाए गए ई-कॉमर्स पॉलिसी पर स्टेकहोल्डर्स से बातचीत कर सकती है. एक अन्य स्रोत ने यह बताया कि इस बातचीत में क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो को भी लेकर बातचीत हो सकती है. मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक ग्राहकों की सहमति हो या न हो, किसी थर्ड पार्टी से उनका डेटा साझा करना पूरी तरह मना होगा. इसका अर्थ यह हुआ कि अमेजन इंडिया अपने ग्राहकों का डेटा अपनी मूल कंपनी अमेजन से डेटा साझा नहीं कर सकेगा क्योंकि वह अमेरिका में स्थित है.

कृषि उत्पादों के निर्यात पर इंसेंटिव में बढ़ोतरी संभव

एक सीनियर ऑफिसियल गवर्नमेंट ऑफिसियल के मुताबिक कृषि निर्यात नीति में बदलाव आ सकता है और किसानों की समस्या दूर करने के लिए निर्यात पर इंसेटिव्स बढ़ाया जा सकता है. पीएम-आशा जैसी प्रॉक्यूरमेंट पॉलिसी का रिव्यू किया जा सकता है.

Modi 2.0 में नई औद्योगिक नीति को मंजूरी का इंतजार

रोजगार का निर्माण बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार नई औद्योगिक नीति को सरकार की मंजूरी मिलते ही लांच किया जा सकता है. इसके तहत मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) को बढ़ावा देने के लिए इंसेटिव्स को प्रमोट किया जा सकता है. नई औद्योगिक नीति के तहत सालाना 6.93 लाख करोड़ रुपये की एफडीआई देश में आ सकती है जो कि पिछले साल 4.16 लाख करोड़ रुपये था.

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