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NBFCs को भी मिले Credit Card इशू करने का अधिकार, RBI Committee को PCI ने दिया सुझाव

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और फाइनेंसिल इंक्लूजन की गति तेज करने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री बॉडी पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) का सुझाव है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को भी क्रेडिट कार्ड इशू करने की मंजूरी दी जाए.

Updated: Feb 09, 2019 6:51 PM
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डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और फाइनेंसिल इंक्लूजन की गति तेज करने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री बॉडी पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) का सुझाव है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को भी क्रेडिट कार्ड इशू करने की मंजूरी दी जाए. पीसीआई ने यह सुझाव RBI की एक समिति Committee on Deepening of Digital Payments (CDDP) को दिया है. इस समिति की अध्यक्षता नंदन नीलेकणि कर रहे हैं. डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट कार्ड बहुत महत्त्वपूर्ण जरिया है. इसलिए पीसीआई चाहती है कि एनबीएफसी को क्रेडिट कार्ड इशू करने की मंजूरी मिलनी चाहिए. इसके अलावा पीसीआई के चेयरमैन विश्वास पटेल ने पूरे पेमेंट्स सिस्टम के लिए KYC ब्यूरो के निर्माण और डिजिटल फ्रेमवर्क तक एक्सेस का भी सुझाव दिया है. विश्वास पटेल के मुताबिक इससे लागत में कमी आएगी.

केवाईसी लेवल ग्राहकों की पसंद पर

पीसीआई का सुझाव है कि पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए केवाईसी के लेवल क्या हो, इसका निर्णय कस्टमर्स पर छोड़ दिया जाना चाहिए. यह इस पर निर्भर करेगा कि वे कितनी बार ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं और यह उनकी सुविधा व रिस्क एपेटाइट पर निर्भर करेगा. काउंसिल ने डोमेस्टिक रिमेटेंस, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी इत्यादि को जीएसटी फ्री करने का सुझाव दिया है.

मोबाइल बेस्ड केवाईसी को मंजूरी की सिफारिश

डिजिटल पेमेंट्स के मामले में ग्रोथ तो हुई है लेकिन भारत में अभी भी लेन-देन के लिए लोग कैश को ही ज्यादा इंपोर्टेंस दे रहे हैं. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल का सुझाव है कि 50 हजार रुपये से नीचे तक के लेन-देन के लिए मोबाइल-बेस्ड केवाईसी को मंजूरी दे दी जाए.

लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए इंडेपेंडेंट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बने

पीसीआई का कहना है कि कैश के प्रति लोगों का लगाव इसलिए अधिक है क्योंकि अधिकतर लोगों का डिजिटल पेमेंट में अभी तक भरोसा नहीं है. डिजिटल पेमेंट में ग्राहकों का भरोसा बनाने के लिए पीसीआई ने इंडेपेंडेंट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड या सर्टिफिकेशन शुरू करने का सुझाव दिया है. इसके अलावा पीसीआई का कहना है कि एक फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स फर्जीवाड़ा से जुड़ा डेटा किसी स्वतंत्र संस्था के साथ साझा कर सकें.

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