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भारतीय कंपनियों के लिए 2020 में बनी रहेंगी चुनौतियां, FY20 में ग्रोथ रेट 6.6% रहने का अनुमान

मूडीज इनवेस्टर्स सर्विसेज के अनुसार ज्यादातर भारतीय कंपनियों के लिए साल 2020 चुनौतियों वाला होगा.

November 28, 2019 4:00 PM
moody's, challenges ahead for most Indian non financial companies in 2020, GDP growth, economy, indian economy, slowdown, consumption, slow demandमूडीज इनवेस्टर्स सर्विसेज के अनुसार ज्यादातर भारतीय कंपनियों के लिए साल 2020 चुनौतियों वाला होगा.

ज्यादातर भारतीय कंपनियों के लिए साल 2020 चुनौतियों वाला होगा. मूडीज इनवेस्टर्स सर्विसेज ने गुरूवार को कहा कि कमजोर आर्थिक वृद्धि, सुस्त पड़ती कमाई से साल 2020 में वित्तीय क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की ज्यादातर भारतीय कंपनियों की साख परिस्थितियां कमजोरी बनी रहेंगी. इस स्थिति को देखते हुये मूडीज का अनुमान है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2019-20 में कमजोर पड़कर 6.6 फीसदी रह जाएगी. हालांकि बुनियादी क्षेत्र की कंपनियों की मजबूत बाजार स्थिति से अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा मिलेगा.

क्रेडिट प्रोफाइल में ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं

मूडीज इनवेस्टर्स सर्विसेज के उपाध्यक्ष और सीनियर क्रेडिट आफिसर कोस्तुभ चौबाल ने कहा कि प्रमुख कंपनियों के क्रेडिट प्रोफाइल में 2020-21 के दौरान ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं लगती है. ऊंचा रिण स्तर, कमजोर मुनाफा वृद्धि और लगातार जारी आर्थिक सुस्ती की वजह से यह हो रहा है जिससे निवेश और खपत दोनों पर ही असर पड़ रहा है. चौबाल ने हालांकि, कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार नरमी का रेटिंग कंपनियों पर बहुत कम नकारात्मक असर होगा क्योंकि इन कंपनियों में इस स्थिति के लिये स्वाभाविक रूप से बचाव के उपाय पहले से किये गये हैं.

मूडीज इनवेस्टर्स सर्विसेज का कहना है कि ऐसे कारक जिनसे भारत की गैर-वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के लिये प्रोफाइल में सुधार आ सकता है, उनमें खपत मांग बढ़ाने के लिये सरकार की तरफ से किये जाने वाले प्रोत्साहन उपाय, बेहतर वित्तपोषण और बाजार में तरलता की स्थिति में सुधार जैसे उपायों से घरेलू मांग और उपभोक्ता वित्तपोषण दोनों को ही बढ़ावा मिलेगा.

जीडीपी वृद्धि दर कमजोर रहने का अनुमान

इस स्थिति को देखते हुये मूडीज का अनुमान है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2019-20 में कमजोर पड़कर 6.6 फीसदी रह जाएगी. यह इससे पिछले वर्ष के 6.8 फीसदी से कुछ कम होगी. सरकार के लिये निकट भविष्य में क्रेडिट कंडीशन में सुधार के लिये नये प्रोत्साहन उपायों के मामले में सीमित संभावनायें नजर आती हैं. अमेरिका स्थित इस एजेंसी ने हालांकि कहा है कि बुनियादी क्षेत्र की कंपनियों की मजबूत बाजार स्थिति और आवश्यक सेवाओं को देखते हुये कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा.

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