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Economic Package India: MSME को आसान लोन, करदाताओं को राहत, EPF में 3 महीने और सरकारी मदद

सरकार ने MSME की परिभाषा में भी बदलाव किया है.

By: | Updated: May 14, 2020 9:01:19 am
Image: BJP Twitter

Rs 20 Lakh Crore Economic Package in Hindi LIVE Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को 20 लाख करोड़ रुपये के स्पेशल आर्थिक पैकेज के बारे मे प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल दीं. इस दौरान वित्त मंत्री ने एमएसएमई, टैक्सपेयर्स, रियल एस्टेट, कॉन्ट्रैक्टर्स, एनबीएफसी आदि के लिए कई बड़े एलान किए. वित्त मंत्री ने कहा कि आज से अगले दो दिन तक हम आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में डिटेल देंगे. इन दो दिनों में 15 कदम उठाए जाएंगे.

इसके तहत पहला कारोबारों के लिए रहा. इसके तहत MSME, कुटीर, गृह उद्योगों आदि कारोबारों के लिए 3 लाख करोड़ रु के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन का एलान किया गया. वित्त मंत्री ने कहा कि देश का एमएसएमई करीब 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है. इस एलान से 45 लाख यूनिट्स को फायदा होगा.  31 अक्टूबर 2020 तक कोई गारंटी नहीं देनी होगी. कर्ज की समयसीमा 4 वर्ष की होगी. पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कोरोनावायरस महामारी से उबरने के लिए मंगलवार रात 8 बजे 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एलान किया था. इस पैकेज में पहले से जारी पैकेज (पीएम गरीब कल्याण और आरबीआई के एलान) भी शामिल है. यह आर्थिक पैकेज देश की जीडीपी का 10 फीसदी है. पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर लॉकडाउन 4.0 से संबंधित जानकारी आपको 18 मई से पहले दे दी जाएगी. हम सब कोरोना से लड़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे.

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Live Blog

India Economic Package for Industry during COVID19 Pandemic

Highlights

    20:58 (IST)13 May 2020
    सरकार ने जोखिमों को पीछे छोड़ उठाया कदम

    आज सरकार ने छोटे कारोबारों को कर्ज देने से जुड़े सभी बढ़ते हुए जोखिमों को पीछे छोड़ने की ओर कदम बढ़ाया और उन्हें फिर कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी की आसान पहुंच की पेशकश की. छोटे कारोबारों को नए लोन से जुड़े नुकसान को वहन करने की सरकार की गारंटी बैंकों व एनबीएफसी को इस सेक्टर को जल्द कर्ज देने के लिए प्रेरित करेगी. अन्य तनावग्रस्त सेक्टर्स जैसे पावर डिस्कॉम्स को भी बड़े फंडिंग पैकेज से राहत मिली है, जिससे उनके रेवेन्यु लॉस की भरपाई होगी और लिक्विडिटी बढ़ेगी: कुमारेश रामकृष्णन, सीआईओ फिक्स्ड इनकम, PGIM India म्यूचुअल फंड

    20:49 (IST)13 May 2020
    MSME की परिभाषा में बदलाव गेम चेंजर

    भारतीय इकोनॉमी की अनिश्चतता भरी हालत को देखते हुए लिक्विडिटी उपलब्ध कराने, खपत बढ़ाने और इन्वेस्टमेंट रिवाइव करने की बेहद जरूरत है. आज की घोषणाएं इस दिशा में एक सराहनीय कदम हैं. 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले एंटरप्राइजेज के लिए MSME की परिभाषा में बदलाव गेम चेंजर है. इसके साथ MSME व NBFCs में लिक्विडिटी इन्फ्यूजन सिस्टम लिक्विडिटी व सेंटीमेंट को बेहतर बनाएगा: श्रीनिवास राव रवूडी, CIO इक्विटीज, PGIM India म्यूचुअल फंड

    20:42 (IST)13 May 2020
    बेहद प्रभावी पैकेज

    आत्मनिर्भर भारत अभियान के पहले चरण में वित्त मंत्री ने बेहद प्रभावी पैकेज घोषित किया है, जिसकी बेहद ज्यादा जरूरत थी. हम एमएसमएई को दिए गए राहत पैकेज का स्वागत करते हैं.

    20:40 (IST)13 May 2020
    6.3 करोड़ MSMEs अभी भी खाली हाथ

    वित्त मंत्री ने MSMEs के लिए कुछ सहयोगात्मक उपायों का एलान किया है. लेकिन ये बड़े MSMEs के पक्ष में ही हैं, जो लगभग 45 लाख हैं. 6.3 करोड़ MSMEs अभी भी खाली हाथ हैं. इसके अलावा आज गरीब, भूखे और फंसे हुए वर्कर्स के लिए कोई एलान नहीं हुआ: पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम

    20:14 (IST)13 May 2020
    कारोबारों की समस्या हल करने में दूर तक जाएंगे ये कदम: पीएम मोदी

    वित्त मंत्री द्वारा किए गए आज के एलान कारोबारों, विशेषकर MSMEs के सामने मौजूद समस्याओं को हल करने में दूर तक जाएंगे. घोषित कदम लिक्विडिटी बढ़ाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स को सशक्त बनाएंगे और उनकी प्रतिस्पर्धा भावना को मजबूत करेंगे: पीएम मोदी

    20:09 (IST)13 May 2020
    MSME के लिए यूपी में कल से ऑनलाइन लोन फेयर

    MSME सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के लोन की घोषणा के लिए मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं. यूपी में MSME सेक्टर से जुड़ी सबसे ज्यादा यूनिट हैं. 14 मई से हम MSME सेक्टर के लिए ऑनलाइन लोन फेयर शुरू करने जा रहे हैं. लगभग 36000 बिजनेस पर्सन्स को 1600-2000 करोड़ रुपये का लोन कल दिया जाएगा. मैं ईपीएफ योगदान को लेकर किए गए एलान का भी स्वागत करता हूं: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ

    20:00 (IST)13 May 2020
    MSME के लिए घोषणाएं वास्तव में आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप

    MSME सेक्टर के लिए किए गए राहत उपाय वास्तव में आत्मनिर्भर भारत को बनाने का रोडमैप हैं. मुझे विश्वास है कि यह पैकेज MSME की मदद करेगा, उन्हें बढ़ावा देगा और इससे रोजगार अवसर बढ़ेंगे. ये राहत उपाय लोकल यानी स्वदेशी को भी बूस्ट देंगे. अगर 200 करोड़ रुपये तक के सरकारी टेंडर्स लोकल लेवल तक ही रहते हैं तो इससे स्थानीय कंपनियों, विशेषक छोटी कंपनियों को नई मजबूती मिलेगी: मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान

    19:43 (IST)13 May 2020
    विलेज इंडस्ट्री को मिलेगा अच्छा बूस्ट

    हमें खादी व विलेज इंडस्ट्री को विकसित करने की जरूरत है क्योंकि ये पिछड़े इलाकों में बेहद ज्यादा रोजगार दे रहे हैं. इकोनॉमिक पैकेज से विलेज इंडस्ट्री, खादी इंडस्ट्री को कई ऑर्डर मिलेंगे, जिनसे और ज्यादा रोजगार सृजित हो सकते हैं. यह उन ग्रामीण लेबर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, जो आदिवासी, ग्रामीण व कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इसलिए पैकेज के तहत एलानों से विलेज इंडस्ट्री को अच्छा बूस्ट मिलने वाला है: नितिन गडकरी, एमएसएमई मंत्री

    19:38 (IST)13 May 2020
    एलानों से जगा है विश्वास: फिक्की

    वित्त मंत्री और उनके उपायों को सुनने के बाद हमें ​भरोसा मिला है कि सरकार भारत को कोविड19 के तूफान से भारत को बाहर निकालने और मजबूती से उभारने के लिए तैयार है: फिक्की की प्रेसिडेंट डॉ. संगीता रेड्डी

    19:26 (IST)13 May 2020
    मार्केट में बढ़ेगी लिक्विडिटी

    भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा कि एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के माध्यम से बाजार में पैसा आएगा. टीडीएस की दरें घटाना, प्रोविडेंट फंड में पैसे की कटौती, सरकार द्वारा रिफंड में पैसे देना, ये सारी घोषणाएं निश्चित रूप से पैसे की तरलता बाजार में लाएंगी.

    19:25 (IST)13 May 2020
    MSME सेक्टर के लिए मजबूत योजनाएं: CAIT

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज एमएसएमई सेक्टर को दिए गए आर्थिक राहत पैकेज पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर के लिए मजबूत योजनाएं घोषित की हैं. देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस के लॉक डाउन के कारण कोमा में जाने से पहले ही आर्थिक पैकेज का स्ट्राइड इंजेक्शन सरकार ने लगा दिया है. कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि अब लगता है कि रिटेल व्यापार के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की जाएगी.

    17:22 (IST)13 May 2020
    असेसमेंट डेट बढ़ी

    30 सितंबर 2020 को खत्म होने जा रही असेसमेंट डेट को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है. 31 मार्च 2021 को खत्म हो रही असेसमेंट डेट को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 किया जा रहा है. विवाद से विश्वास स्कीम में बिना अतिरिक्त अमाउंट के पेमेंट की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 की जा रही है.

    17:22 (IST)13 May 2020
    आईटीआर बढ़ने की डेट बढ़ी

    वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यूट डेट को बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया जाएगा. टैक्स आॅडिट की डेट भी बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 की जा रही है.

    17:19 (IST)13 May 2020
    कुछ अन्य एलान

    चैरिटेबल ट्रस्ट्स और नॉन कॉरपोरेट बिजनेस व प्रोफेशंस के लिए सभी पेंडिंग रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे. इसके दायरे में प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी व को—आॅपरेटिव्स भी आएंगे.

    17:12 (IST)13 May 2020
    टीडीएस रेट घटी

    रेसिडेंट्स को किए जाने वाले नॉन सैलरी पेमेंट के लिए टीडीएस, स्पेसिफाइड ​रेसिप्टस के लिए टीसीएस की रेट 31 मार्च 2021 तक मौजूदा रेट से 25% घटाई जा रही है. इससे 50000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी लोगों के हाथों में रहेगी. यह फैसला कल से ही लागू हो जाएगा.

    17:10 (IST)13 May 2020
    रियल एस्टेट के लिए एलान

    रेरा के तहत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट को 6 माह तक आगे बढ़ाए जाने का निर्देश दिया जा रहा है. इसमें अलग से एप्लीकेशन मंगाने की जरूरत नहीं है.

    17:09 (IST)13 May 2020
    कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए राहत

    सभी सेंट्रल एजेंसियों को 6 माह तक का एक्सटेंशन दिया गया है. यह राहत 6 माह तक की हो सकती है. उन्हें पैसे की कमी न हो, इसके लिए पैसों की आंशिक रिलीज का प्रावधान किया गया है. पीपीई ठेके में अनुबंध अवधि है उसमें 6 महीने की राहत दी गई है. सिक्युरिटी आंशिक रूप से वापस की जा सकती है. जैसे कि 70 फीसदी किसी ने काम कर दिया तो उसकी बैंक गारंटी ​आशिंक रूप से वापस की जा सकती है.

    17:02 (IST)13 May 2020
    डिस्कॉम के लिए एलान

    नकदी संकट से जूझ रहीं डिस्कॉम्स यानी बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90000 करोड़ रु के लिक्विडिटी इंजेक्शन का प्रावधान किया गया है. ये धनराशि पीएफसी और आरईसी डालेंगी. यह एकबारगी मदद होगी.

    16:59 (IST)13 May 2020
    एनबीएफसी के लिए 45000 करोड़ की आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0

    एनबीएफसी के लिए 45000 करोड़ की आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 का प्रावधान किया जा रहा है. इस स्कीम में भारत सरकार गारंटर होगी. इसमें 20 फीसदी नुकसान का वहन किया जाएगा.

    16:56 (IST)13 May 2020
    एनबीएफसी, एचएफसी व एमएफआई के लिए एलान

    एनबीएफसी, एचएफसी व एमएफआई में नकदी संकट के निदान के लिए 30000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया जाएगा. इसके जरिए हाउसिंग सेक्टर को बल मिलेगा.

    16:54 (IST)13 May 2020
    ईपीएफ में योगदान घटा

    जिन कंपनियों व वर्कर्स को पीएम गरीब कल्याण पैकेज के ​तहत सरकार की ओर से योगदान का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके मामले में बिजनेस और वर्कर्स के लिए ईपीएफ योगदान अगले तीन माह के लिए घटाया जा रहा है. अगले तीन माह तक एंप्लॉयर व इंप्लॉई के लिए 10-10 फीसदी का ईपीएफ योगदान रहेगा. लेकिन सरकारी संस्थान यानी सीपीएई और स्टेट पीएसयू व उनमें काम करने वाले कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे. उनके लिए योगदान 12-12 फीसदी ही रहेगा. इससे 6750 करोड़ रुपये का लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा.

    16:51 (IST)13 May 2020
    और अगले तीन माह तक सरकार करेगी ईपीएफ में योगदान

    सरकार ईपीएफ में और अगले तीन महीनों तक इंप्लॉई और एंप्लॉयर की ओर से 12-12 फीसदी का योगदान देगी. अभी यह योगदान मार्च, अप्रैल और मई तक के लिए था. अब जून, जुलाई अगस्त के लिए भी योगदान देगी. इससे 3.66 लाख संस्थानों के 72.22 लाख इंप्लॉइज को फायदा होगा-

    16:50 (IST)13 May 2020
    45 दिन में जारी होगा बकाया

    ईमार्केट लिंकेज के साथ व्यापार मेले में शामिल होने के लिए कदम उठाए जाएंगे. सरकारी कंपनियों या पीएसयू में एमएसएमई का जो बकाया होगा, उनका पेमेंट 45 दिन में होने का प्रयास होगा ताकि जल्द से जल्द उन्हें लाभ मिल सके.

    16:50 (IST)13 May 2020
    लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए

    प्रतिस्पर्धा में एमएसएमई पीछे रह जाते थे. इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपये से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे.

    16:42 (IST)13 May 2020
    एमएसएमई के लिए नई परिभाषा

    25 लाख से 1 करोड़ ​तक का निवेश करने वाली और 5 करोड़ तक का कारोबार करने वाली यूनिट अब माइक्रो यूनिट कहलाएगी. 10 करोड़ तक तक निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने वाले को अब स्मॉल और 100 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली यूनिट मीडियम यूनिट कहलाएगी.

    16:35 (IST)13 May 2020
    अच्छे प्रदर्शन वाले एमएसएमई को 50000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन

    फंड आॅफ फंड्स के जरिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले और विस्तार करने की इच्छा रखने वाले एमएसएमई को 50000 करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा. इससे अच्छा काम करने वाले एमएसएमई को आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा.

    16:33 (IST)13 May 2020
    संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए 20000 करोड़

    जो एमएसएमई, कुटीर उद्योग इस वक्त संकट का सामना रहे हैं, उनके लिए 20000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा एमएसएमई, कुटीर उद्योग को फायदा मिलने वाला है.

    16:29 (IST)13 May 2020
    कारोबारों को दिए जाएंगे 3 लाख करोड़ रु के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन

    पहला कदम कारोबारों के लिए है. इसके तहत MSME समेत अन्य कारोबारों के लिए 3 लाख करोड़ रु के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन का एलान किया जा रहा है. कर्ज की समयसीमा 4 वर्ष की होगी. पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा.

    16:28 (IST)13 May 2020
    पैकेज के ​तहत 15 कदम उठाए जाएंगे

    वित्त मंत्री ने कहा कि आज से अगले दो दिन तक हम आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में डिटेल देंगे. इन दो दिनों में 15 कदम उठाए जाएंगे.

    16:23 (IST)13 May 2020
    हला कदम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए

    COVID-19 के चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए. देश के गरीब को भूखा न रहना पड़े इसलिए 1,70,000 करोड़ का ये पैकेज वित्त मंत्री ने आपके सामने रखा था: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

    16:14 (IST)13 May 2020
    2014 से अब तक उठाए कई सुधारात्मक कदम

    पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार ने कई सुधारात्मक कदम उठाए, जो एक नए भारत एक आत्मनिर्भर भारत को बनाने की राह में मददगार हैं. इनमें डीबीटी, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला स्कीम, आयुष्मान भारत आदि शामिल हैं. इसके अलावा पीएम फसल बीमा योजना, पीएम किसान, कृषि सिंचाई योजना, GST, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म जैसी योजनाएं भी हैं.

    16:09 (IST)13 May 2020
    लोकल पर बढ़ाना है फोकस

    प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप लोकल पर फोकस कर उसे ग्लोबल लेवल तक ले जाना है: वित्त मंत्री

    16:07 (IST)13 May 2020
    कई सेक्शंस के साथ किया गया विचार-विमर्श

    कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने कहा कि समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है. पैकेज के जरिए ग्रोथ को बढ़ाना है. भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है.

    16:05 (IST)13 May 2020
    कॉन्फ्रेंस शुरू

    वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू

    15:12 (IST)13 May 2020
    आर्थिक पैकेज से ‘मेक इन इंडिया’ को मिलेगी रफ्तार: सज्जन जिंदल

    उद्योगपति सज्जन जिंदल ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज से ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम में तेजी लाने में मदद मिलेगी. जिंदल स्टील वर्क्स समूह के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने एक बयान में कहा कि ये पैकेज लघु एवं मध्यम उद्योगों, किसानों, करदाताओं और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए सही समय पर घोषित किया गया है. उन्होंने कहा, ‘‘इस पैकेज से भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा गया है. इसके लिए हमें अपने जनसांख्यकीय लाभ, प्रौद्योगिकी कौशल और मजबूत घरेलू मांग का लाभ उठाना होगा. बेहतर बुनियादी ढांचा और सप्लाई चेन स्थापित करनी होगी जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को तेज करने में मदद करेगी.’’ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ‘स्थानीय वस्तुओं के उपयोग पर जोर’ दिया है जो लड़खड़ाते घरेलू विनिर्माण उद्योग के लिए एक स्पष्ट संदेश है.

    15:02 (IST)13 May 2020
    देशवासियों को भी घरेलू उत्पादों की ओर रुख करना चाहिए: CAIT

    पीएम मोदी द्वारा घोषित किए गए पैकेज का देश के व्यापारियों ने स्वागत किया है. पैकेज पर प्रतिक्रिया देते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारियों को इंतजार है कि वित्त मंत्री इस पैकेज में व्यापारियों के लिए क्या एलान करती हैं. खंडेलवाल ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने सप्लाई चेन को मजबूत करने और स्थानीय उत्पादों के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया है. इसलिए देशवासियों को भी घरेलू उत्पादों की ओर रुख करना चाहिए.

    14:51 (IST)13 May 2020
    राजकोषीय घाटा नियंत्रण सरकार के लिए चुनौती: एंजल ब्रोकिंग

    एंजिल ब्रोकिंग लिमिटेड के हेड एडवायजरी अमर देव सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा निश्चित रूप से सही दिशा में एक स्वागतयोग्य कदम है, और इसकी उम्मीद पिछले कुछ समय से की जा रही थी. बाजार ने भी बेंचमार्क सूचकांकों में 2.5% से अधिक की बढ़ोतरी के साथ इस घोषणा को सकारात्मक रूप से लिया और उसका स्वागत किया. सभी जानते हैं कि कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई है और इसके साथ कारोबारियों और आम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बड़े और साहसिक कदम निश्चित रूप से आवश्यक थे. हालांकि, सरकार के लिए बड़ी चुनौती यह है कि राजस्व के साथ व्यय को कैसे संतुलित किया जाए. अन्यथा हमारा राजकोषीय घाटा नियंत्रण से बाहर जा सकता है, जिसके कारण हमारी सोवरिन रेटिंग नीचे आ सकती है.

    14:10 (IST)13 May 2020
    ये पैकेज 1991 के बाद दूसरा रीसैट

    वित्त मंत्रालय में प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवायजर संजीव सान्याल का कहना है कि पीएम मोदी का 20 लाख करोड़ का पैकेज उम्मीदों से काफी ज्यादा है. यह भारतीय अर्थव्यवस्था को रीसैट करेगा. यह 1991 के सुधारों के बाद दूसरा रीसैट है.

    14:04 (IST)13 May 2020
    भारत के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा पैकेज

    पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि चैंबर ने सरकार से 16 लाख करोड़ के पैकेज की मांग की थी. राहत की यह घोषणा उद्योग जगत की आशाओं के अनुरूप और स्वागत योग्य है. PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के को-चेयरमैन यूपी स्टेट चैप्टर मनीष खेमका का कहना है कि भारत के इतिहास में पहली बार 20 लाख करोड़ के अभूतपूर्व राहत पैकेज की घोषणा हुई है.

    13:41 (IST)13 May 2020
    Economic Package: पैकेज उद्योग जगत ने किया स्वागत

    पीएम मोदी की तरफ से कुल 20 लाख करोड़ रुपये आर्थिक पैकेज का उद्योग जगत ने स्वागत किया है. उद्योग संगठन फिक्की का कहना है कि हम सभी को अब मिलकर काम करने की जरूरत है जिससे कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को दोबारा ग्रोथ के रास्ते पर ले जा सके. सीआईआई ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस के संकट के इस दौर में जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है उससे उद्योग को काफी मदद मिलेगी. एसोचैम ने कहा है कि उसने सरकार से कई बार यह रिक्वेस्ट किया था कि 20-30 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए इससे देश में उद्योगों को काफी मदद मिलेगी.

    India Economic Package for Industry during COVID19 Pandemic: प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार रात राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि कोरोनावायरस महामारी ने यह बता दिया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा. हमें लोकल के लिए वोकल बनना होगा. यानी, हमारा जो लोकल उत्पादन है, हमें उसे अपनाना होगा. जब हम अपने लोकल को अधिक से अधिक अनाएंगे तो यह एक दिन ग्लोबल बनेंगे. दुनिया के जितने भी ग्लोबल ब्रांड हैं, कभी वो लोकल ही थे.
    Tags:Narendra ModiNirmala Sitharaman
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