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मोदी सरकार का बड़ा फैसला! सरकारी खरीद में शामिल नहीं हो पाएंगी चीनी कंपनियां, इन देशों पर भी असर

वित्त मंत्रालय ने भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकारी खरीद पर एक विस्तृत आदेश जारी किया है.

Published: July 24, 2020 12:52 PM
Govt imposes restriction on public procurement from Chinaवित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग ने भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकारी खरीद पर एक विस्तृत आदेश जारी किया है.

चीन के साथ जारी मौजूदा गतिरोध के बीच मोदी सरकार ने एक अहम फैसला किया है. इस निर्णय के तहत चीनी कंपनियां अब सरकारी खरीद में हिस्सा नहीं ले पाएंगी. हालांकि, इसका असर उन देशों पर भी पड़ेगा, जिनकी जमीनी सीमा भारत से लगती है. वित्त मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि भारतीय जमीन से जुड़े देशों की कंपनियां राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से जुड़ी सरकारी खरीद में बोली नहीं लगा पाएंगी. वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग ने भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकारी खरीद पर एक विस्तृत आदेश जारी किया है.

आदेश के तहत, इन देशों से कोई भी बिडर किसी भी खरीद में बोली लगा सकेगा, लेकिन इसके लिए उसे सक्षम प्राधिकारी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए. रजिस्ट्रेशन के लिए सक्षम प्राधिकरण उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की ओर से रजिस्ट्रेशन कमिटी बनाई जाएगी. बोली लगाने के लिए कंपनियों को विदेश और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी अनिवार्य रूप से लेनी होगी.

राज्यों की खरीद भी दायरे में

इस आदेश के दायरे में सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों, स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSEs) और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं, सरकार या इसके उपक्रमों से वित्तीय सहायता प्राप्त कंपनियां आएंगी. आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकारों का भी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा में अहम रोल है. सरकार ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि राज्य सरकारों और राज्य उपक्रमों आदि की ओर से राज्य सरकार की खरीद के लिए इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 257 (1) के प्रावधानों को लागू किया जाए. राज्यों की ओर से सक्षम प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक और सुरक्षा अनुमति अनिवार्य रहेगी.

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