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फिर बहुमत से आई मोदी सरकार..तो सरकारी संपत्तियां बेचकर 80 हजार करोड़ जुटाने का होगा लक्ष्य!

केंद्र सरकार नए फाइनेंशियल ईयर में स्टेट ओन्ड एसेट्स बेचकर 80 हजार करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है.

January 23, 2019 12:56 PM
PM Modi, Modi Government, Raise Target, Sale of State-Owned Assets, Disinvestment, Reuters, Budget 2019, Govt Sources, Depend On General Election 2019, Public mandate To Modiकेंद्र सरकार नए फाइनेंशियल ईयर में स्टेट ओन्ड एसेट्स बेचकर 80 हजार करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है. (Reuters)

केंद्र सरकार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में स्टेट ओन्ड एसेट्स यानी सरकारी संपत्तियां बेचकर 80 हजार करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 2 सरकारी सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है. हालांकि रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि यह सब आने वाले आम चुनाव के परिणाम पर निर्भर होगा कि मोदी को फिर बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिलता है या नहीं. इस आधार पर ही यह लक्ष्य निर्भर करेगा. बजट पर चर्चाओं से सीधे जुड़े सरकारी सूत्रों ने रॉयटर्स को यह बात बताई.

सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री अरुण जेटली जो अभी मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका में हैं, 1 फरवरी को इंटरिम बजट पेश करने के दौरान विनिवेश के जरिए 80 हजार करोड़ रुपये जुटाने का ऐलान कर सकते हैं.

लक्ष्य पूरा करने के लिए इन कंपनियों पर निगाह

रॉयटर्स के मुताबिक मोदी सरकार 80 हजार करोड़ जुटाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एयर इंडिया के साथ-साथ पब्लिक सेक्टर की 3 इंश्योरेंस कंपनियों के विलय से बनने वाली नई कंपनी की हिस्सेदारी बेच सकती है. इसके अलावा पब्लिक सेक्टर की करीब 20 कंपनियों में माइनॉरिटी स्टेक्स वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) का कुछ हिस्सा भी बेचा जा सकता है. वहीं, आईपीओ के जरिए टेलिकम्युनिकेशंज कंस्लटेंट्स इंडिया, इंडियन रेलवे की सब्सिडियरी कंपनी IRCTC, रेलटेल कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया और नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन जैसी कुछ कंपनियों के शेयर भी बेचे जा सकते हैं.

मोदी को मिलने वाले मैनडेट पर निर्भर है लक्ष्य

रॉयटर्स के मुताबिक हालांकि यह लक्ष्य आम चुनाव के परिणाम पर बहुत हद तक निर्भर होगा. यह देखना जरूरी है कि जनता क्या मैनडेट देती है, इसका प्राइवेटाइजेशन पर सर होगा. सूत्रों का कहना है कि अगर आम चुनाव में पीएम मोदी को कम समर्थन मिलता है तो विनिवेश से मिलने वाली रकम का लक्ष्य घटाया जा सकता है. लेकिन, मोदी को फिर बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला तो नई सरकार कई पीएसयू बैंकों में हिस्सेदारी बेच सकती है. विनिवेश लक्ष्य में कोई भी बदलाव संभवतः जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में किया जाएगा.

बता दें कि हाल ही में हुए स्टेट इलेक्शन में बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हार मिली, जहां 15—15 साल से इनकी सरकारें थीं.

AI को बेचने की कोशिश नाकाम

बता दें कि पिछले साल सरकार ने एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली मंगवाई, लेकिन उसकी यह कोशिश सफल नहीं रही. इसलिए, अब रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए इस कंपनी को आकर्षक बनाए जाने का प्रयास होगा. सूत्र ने बताया कि रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए एयर इंडिया का महज आधे कर्ज की जिम्मेदारी ही इसे खरीदने वाली कंपनी पर डाली जाएगी.

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