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Covid-19: 1 दिसंबर से कोरोनावायरस की नई गाइडलाइन में क्या हुए बदलाव; कहां रहेगी सख्ती, कहां मिलेगी छूट

गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना से जुड़ी निगरानी, रोकथाम और सतर्कता के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं.

Updated: Nov 25, 2020 6:13 PM
modi government issues new guidelines related to coronavirus covid 19 containment know what is allowed what notAccording to the Gujarat Health Department, 1477 new cases have been recorded in the last 24 hours.

Government New Guidelines on Covid-19: गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना से जुड़ी निगरानी, रोकथाम और सतर्कता के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. ये गाइडलाइंस 1 दिसंबर 2021 से लागू होंगी. इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रोकथाम के कदमों, SOPs और कोविड-19 उपयुक्त बर्ताव, सावधानी और भीड़ को काबू में रखने को सख्त तौर पर लागू करने को कहा है. ये गाइडलाइंस 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेंगी.

कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य सेवाओं को इजाजत

गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन को ध्यान से निर्धारित कराना सुनिश्चित करना होगा. इन कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य कामों की इजाजत होगी. इसके साथ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामान और सेवाओं के अलावा इन जोन से अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही पर पांबदी रहेगी.

टीमें घर-घर जाकर निगरानी का काम करेंगी. टेस्टिंग को निर्धारित प्रोटॉकोल के तहत करना होगा. जो लॉग पॉजिटिव हैं, उनके संपर्क में आए लोगों की ट्रैकिंग, पहचान, 14 दिन का क्वारंटाइन देखना होगा. 80 फीसदी कॉन्टैक्ट को 72 घंटे में खोजना होगा.

समाज में कोविड-19 के उपयुक्त बर्ताव को लेकर जागरूकता फैलानी होगी.

मास्क नहीं पहनने पर राज्य सरकारें लगा सकेंगी जुर्माना

इनमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कोविड-19 उपयुक्त बर्ताव का प्रचार करने के लिए सभी जरूरी कदम लेने होंगे. इसके साथ फेस मास्क पहनना, हाथ की स्वच्छता और सोशल डिस्टैंसिंग के सख्ती से पालन को सुनिश्चित करना होगा. फेस मास्क पहनने की जरूरत को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें सार्वजनिक और काम की जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाना शामिल है. भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टैंसिंग, खासकर बाजार, साप्ताहिक बाजार और सार्वजनिक परिवहन के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय SOP जारी करेगा जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्ती से लागू करना होगा.

कुछ सीमाओं के साथ इन चीजों को मंजूरी

कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी कामों को इजाजत है, इनको छोड़कर, जिन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ मंजूरी दी गई है:

  • मुसाफिरों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई सफर जिसकी गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी हो.
  • 50 फीसदी तक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और थिएटर की मंजूरी है.
  • केवल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पूल को इजाजत दी गई है.
  • प्रदर्शनी वाले हॉल को केवल बिजनेस टू बिजनेस (B2B) उद्देश्यों के लिए मंजूरी है.
  • सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह को हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी, जिसके साथ बंद जगहों में 200 लोगों की सीमा और खुली जगहों में मैदान के आकार को देखते हुए इजाजत है. हालांकि, स्थिति के आधार पर बंद जगहों में राज्य या केंद्र सरकारें सीमा को घटाकर 100 लोग या उससे कम भी कर सकती हैं.

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राज्य सरकारों को नाइट कर्फ्यू जैसे कदमों की मंजूरी

इसके अलावा गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के आधार पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लोकल प्रतिबंध लगा सकते हैं जैसे नाइट कर्फ्यू. हालांकि, राज्य या केंद्र शसित प्रदेश की सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र सरकार के साथ सलाह के बिना कोई लॉकडाउन लागू नहीं कर सकती हैं.

गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दफ्तरों में सोशल डिस्टैंसिंग को लागू करने के लिए भी कहा गया है. जिन शहरों में केस पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा है, वहां राज्यों को ऑफिस की टाइमिंग और दूसरे उपयुक्त कदम पर विचार करना होगा जिससे एक समय पर ऑफिस में मौजूद लोगों की संख्या कम हो और सोशल डिस्टैंसिंग सुनिश्चित हो सके.

इसके अलावा इंटर-स्टेट और इंट्रा स्टेट लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई पांबदी नहीं रहेगी. आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा.

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