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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नेचुरल गैस प्राइसिंग और ईस्ट वेस्ट मेट्रो कोरिडोर को मंजूरी

आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने आज नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स को मंजूरी दे दी है.

Updated: Oct 07, 2020 5:58 PM
MODI GOVERNMENT DECISION NATURAL GAS PRICING EAST WEST METRO CORRIDORप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिए गए फैसला गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है. (Image-PTI)

आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने आज नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिए गए यह फैसला गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है. सरकार की इस नीति का लक्ष्य गैस बिक्री की कीमतों को तय करने के लिए एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया का पालन करना है. इस नीति के तहत ई-बिडिंग के जरिए पारदर्शी तरीके से कीमतें तय की जाएंगी और इस नीति के आने से कारोबारी सुविधा बढ़ेगी. नई गाइडलाइंस गैस उत्पादन करने वाली कंपनियों पर लागू होगी और यह ऑयल गैस ब्लॉक से निकलने वाली गैस की कीमतों और मार्केटिंग पर लागू होगी.

कंपनियां लेंगी इलेक्ट्रॉनिक बोली में हिस्सा

सरकार की इस नीति के तहत संबंद्ध कंपनियां खुली, पारदर्शी और इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेंगी. इससे गैस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. सरकार ने दोबारा बिडिंग करने का भी प्रावधान अपनी नीति में रखा है. इस नीति के आने से उन ब्लॉक्स के फील्ड डेवलपमेंट प्लान्स (FDPs)को भी मार्केटिंग फ्रीडम मिलेगी जिसके लिए पहले ही से ही उत्पादन संबंधी सौदे के तहत प्राइसिंग फ्रीडम मिला है.

कई क्षेत्रों में होंगे फायदे

  • सरकार द्वारा लाई गई यह नीति पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुधार का ही हिस्सा है. गैस सेक्टर में किए गए इन सुधारों से इससे निम्नलिखित कई क्षेत्रों में फायदे होंगे.
  • प्राकृतिक गैस के उत्पादन, बुनियादी ढांचा और मार्केटिंग से जुड़ी पूरी व्यवस्था अधिक पारदर्शी हो जाएगी. इससे कारोबारी सुविधा बढ़ेगी.
  • इन सुधारों के जरिए प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में निवेश बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन मिलेगा.
  • निवेश को प्रोत्साहन मिलने से यह नीति गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.
  • गैस उत्पादन खपत में बढ़ोतरी से पर्यावरण में सुधार होगा.
  • इन सुधारों के जरिए गैस खी खपत करने वाले सेक्टर्स में रोजगार के मौके बढ़ेंगे.
  • घरेलू उत्पादन से अन्य कई सेक्टर्स में भी निवेश बढ़ेगा जैसे कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और उससे जुड़े हुए उद्योग.

कोलकाता में ईस्ट-वेस्ट मेट्रो गलियारे को भी मंजूरी

कैबिनेट ने आज कोलकाता और उसके आस-पास के शहरी क्षेत्रों के लिए कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट की लागत को भी संशोधित किया है. इसकी लागत का पूरी लागत का अनुमान 8575 करोड़ रुपये लगाया गया है और इसके पूरा होने का लक्ष्य दिसंबर 2021 निर्धारित किया गया है.

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