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मोदी कैबिनेट ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किए फैसले, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा उपकरणों को प्रोत्साहन

मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनियों के लिये 40,995 करोड़ रुपये के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन को शनिवार को मंजूरी दी.

March 21, 2020 8:29 PM
modi cabinet takes decision to improve manufacturing give incentives to electronicsमंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनियों के लिये 40,995 करोड़ रुपये के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन को शनिवार को मंजूरी दी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनियों के लिये 40,995 करोड़ रुपये के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन को शनिवार को मंजूरी दी. केंद्रीय संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने शनिवार को बताया कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये 40,995 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देगी. उन्होंने कहा कि नई दिशाओं और चिकित्सकीय इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिये दो लंबी अवधि के नीतिगत निर्णय लिए गए हैं. मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनियों के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि सरकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन के तहत अगले पांच साल में 40,995 करोड़ रुपये देंगे.

10 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य

प्रसाद ने कहा कि प्रोत्साहन कंपनियों की बिक्री में वृद्धि और पूंजीगत निवेश से जुड़ा होगा. उन्होंने कहा कि सरकार इन योजनाओं के दम पर 2025 तक 10 लाख करोड़ रुपये का विनिर्माण राजस्व हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं. प्रसाद ने कहा कि योजना के तहत पूंजीगत निवेश पर 25 फीसदी का प्रोत्साहन दिया जाएगा.

इसके अलावा प्रधानमंत्री की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने आयुष्मान भारत के भाग आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर को नेशनल आयुष मिशन (NAM) में शामिल करने की भी मंजूरी दी. सरकार देशभर में 12,500 वेलनेस सेंटर स्थापित करने के लिए कुल 3,400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इसमें से 10 हजार सेंटर आयुष मंत्रालय के भीतर आएंगे और बाकी 2,500 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के भीतर सब-सेंटर होंगे.

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चिकित्सा उपकरणों के लिए 3,420 करोड़

इसके अलावा सरकार ने देश में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना को मंजूरी दी है जिसपर करीब 3,420 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान है. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार चिकित्सा उपकरण पार्कों में आम बुनियादी सुविधाओं के लिए 400 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है.

बयान में कहा गया कि इन योजनाओं के लिए 2020-21 से 2024-25 तक अगले पांच सालों के दौरान निवेश किया जाएगा. बयान में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार चिकित्सा उपकरण पार्कों में आम बुनियादी सुविधाओं के वित्तपोषण के लिए 400 करोड़ रुपये की योजना और एक उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है.

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