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कैबिनेट के फैसले: एथेनॉल डिस्टिलिरीज के लिए इंट्रेस्ट सबवेंशन, नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लाखों को मिलेगा रोजगार

बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए.

Updated: Dec 30, 2020 7:35 PM
Modi Cabinet Decisions cabinet approves interest subvention for ethanol distilleries of 4573 crores new industrial corridors also approvedबुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. (Photo: PTI)

Cabinet Decisions: बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इसमें एक अहम फैसला एथेनॉल डिस्टिलिरीज के लिए इंट्रेस्ट सबवेंशन पर रहा. केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में और भी कई बड़े फैसले किए गए.

डिस्टिलेशन क्षमता को बढ़ाने के लिए मॉडिफाइड स्कीम को मंजूरी

धर्मेन्द्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंत्रिमंडल ने एथेनॉल उत्पादित करने वाली नई डिस्टिलिरीज के लिए 4573 करोड़ रुपये के इंट्रेस्ट सबवेंशन को मंजूरी दी है. देश में फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल उत्पादित करने के लिए एथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता को बेहतर बनाने को लेकर मॉडिफाइड स्कीम को मंजूरी दी गई है. फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल अनाजों, (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और चारा), गन्ने और चुकंदर आदि से बनता है.

प्रधान ने कहा कि अभी भारत की क्षमता 684 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन की है. हमारी एथेनॉल खरीद शुगर ईयर 2019-20 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 173 करोड़ लीटर हो चुकी है. भारत को 2030 तक पेट्रोल में मिलाने के लिए लगभग 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत है ताकि तेल जरूरतों की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भरता कम हो सके.

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ग्रेटर नोएडा में बनेगा मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब

इसके साथ मोदी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) के गठन को मंजूरी दी. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश के कृष्णपत्तनम और कर्नाटक के तुमकरू में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नेटवर्क स्थापित करने को भी मंजूरी दी. उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों पर 7,725 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है जबकि 2.8 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

इसके अलावा कैबिनेट ने भारत और भूटान के बीच आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण इस्तेमाल में सहयोग पर हुए MoU को मंजूरी दी. साथ ही, कैबिनेट ने बुधवार को एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक में भारतीय मिशन स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी है.

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