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कॉल ड्रॉप और खराब मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत कैसे होगी दूर? टावर लगाने का काम लक्ष्य से 40% पीछे

मंजूरियों में देरी होने की वजह से मोबाइल टावर लगाने का काम लक्ष्य से पीछे रह जा रहा है.

Updated: Oct 08, 2019 4:35 PM
mobile tower installation, call drop, bad mobile netword, COAI, TRAI, DoT, मोबाइल टावर लगाने का काम लक्ष्य से पीछेमंजूरियों में देरी होने की वजह से मोबाइल टावर लगाने का काम लक्ष्य से पीछे रह जा रहा है.

मंजूरियों में देरी होने की वजह से मोबाइल टावर लगाने का काम लक्ष्य से पीछे रह जा रहा है. जिससे कॉल ड्रॉप और ख्ररब नेटवर्क की समस्याएं देश के कई इलाकों में बनी हुई हैं. सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) के अनुसार देश में विभिन्न अड़चनों के चलते नए मोबाइल टावर लगाने का काम सालाना लक्ष्य का सिर्फ 60 फीसदी ही पूरा हो पा रहा है. मुख्य रूप से स्थानीय प्राधिकरणों से मंजूरी में देरी और अन्य संरचनात्मक मुद्दों की वजह से टावर लगाने का काम पीछे चल रहा है.

अभी 1 साल का आंकड़ा 50 से 60 हजार टावर

जानकारी के अनुसार सालाना एक लाख टावर लगाने का लक्ष्य है, लेकिन अंत में यह आंकड़ा 50,000 या 60,000 टावर ही रह जाता है. सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यू ने न्यूज एजेंसी से कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा सेवा गुणवत्ता नियमों की समीक्षा उचित है, खासकर यह देखते हुए कि प्रौद्योगिकी में काफी ज्यादा बदलाव आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि नियामकीय और नीतिगत कार्रवाई ‘दंडात्मक के बजाय उपचारात्मक’ होनी चाहिए.

उनका कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि किसी साल में एक लाख मोबाइल टावर स्थापित किए जाएंगे. इसमें सबसे बड़ी बाधा टावर लगाने के लिए मंजूरी है. मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता और कॉल ड्रॉप को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायत को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए कि आपरेटरों के समक्ष कई संरचनात्मक दिक्कतें आती हैं.

समय पर मंजूरी नहीं मिलना है समस्या

सबसे बड़ी बाधा मोबाइल टावर और फाइबर बिछाने के लिए समय पर मंजूरी नहीं मिल पाना है. स्थानीय स्तर पर कई ऐसे उदाहरण हैं, जबकि टावर का कनेक्शन कट जाता है, फाइबर कट जाता है और हमारे नेटवर्क में बाधा आती है. हमें इन सभी चीजों को मिलाकर देखना होगा. मैथ्यू ने कहा कि हाल में दूरसंचार विभाग ने दिल्ली में नगर निगम आयुक्तों सहित सभी अंशधारकों की बैठक बुलाई थी ताकि लंबित मुद्दों को सुलझाया जा सके. इस तरह का रुख अन्य राज्यों में भी अपनाया जाना चाहिए.

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