Minimum Pension For Poor Workers: असंगठित सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए सरकार ने मंथली पेंशन का इंतजाम किया है. Budget 2019: ड्राइवर्स, मेड सहित गरीब वर्कर्स को बड़ा तोहफा, 55 रुपये अंशदान पर 3000 रु की मिलेगी मंथली पेंशन - The Financial Express
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Budget 2019: ड्राइवर्स, मेड सहित गरीब वर्कर्स को बड़ा तोहफा, 55 रुपये अंशदान पर 3000 रु की मिलेगी मंथली पेंशन

Minimum Pension For Poor Workers: असंगठित सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए सरकार ने मंथली पेंशन का इंतजाम किया है.

Updated: Feb 01, 2019 4:47 PM
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India Union Budget 2019 for Social Sector: सरकार ने बजट 2019 में गरीब वर्कर्स को बड़ा तोहफा दिया है. असंगठित सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए सरकार ने मंथली पेंशन का इंतजाम किया है. हर महीने सिर्फ 100 रुपये का अशंदान करने पर गरीब वर्कर्स को 60 की उम्र के बाद 3 हजार रुपये की मंथली पेंशन दी जाएगी. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में इस बात का ऐलान किया है. योजना को प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन नाम दिया गया है.

किसे मिलेगा फायदा

इसका फायदा कम आमदनी वाले श्रमिकों को होगा. इसमें घरेलू मेड, ड्राइवर, इलेक्ट्रिसियन या इस तरह के सभी वर्कर्स को फायदा होगा. इन्हें अपनी मंथली इनकम से मात्र 100 रुपये का अंशदान करना होगा. बता दें कि ऐसा माना जा रहा था है कि गरीब वोर्टर्स का लुभाने के लिए सरकार इस बजट में उनके लिए कुछ खास ऐलान कर सकती है.

18 साल में एंट्री करने पर सिर्फ 55 रुपये अंशदान

योजना के अनुसार असंगठित क्षेत्र का कोई कर्मचारी यदि 29 वर्ष की आयु में इस पेंशन योजना में दाखिल होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक हर माह 100 रुपये का योगदान देना होगा. योजना में असंगठित क्षेत्र का कोई कर्मचारी 18 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तो उसे हर माह 55 रुपये का योगदान देना होगा. सरकार हर कर्मचारी के पेंशन खाते में प्रति माह बराबर की राशि का अंशदान करेगी.

10 करोड़ कर्मियों को लाभ

गोयल ने कहा कि इस योजना से असंगठित क्षेत्र में 10 करोड़ कर्मियों को लाभ होगा. यह योजना आगामी 5 साल में असंगठित क्षेत्र के लिए विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन सकती है. मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया कि सरकार बजट में इस योजना के लिए शुरुआत में 500 करोड़ रुपए मुहैया करा रही है. बाद में इसके लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जाएगी. इस योजना को चालू वर्ष से लागू किया जाएगा.

90 फीसदी वर्कर्स असंगठित सेक्टर में

बता दें कि देशमें कुल 50 करोड़ की वर्क फोर्स है, जिसमें से करीब 90 फीसदी असंगठित सेक्टर में काम कर रहे हैं. इनके सोशल सिक्योरिटी के लिए देश में अब तक कोई खास प्रावधान नहीं था. हालांकि जिनकी आमदनी 15 हजार रुपये मंथली से ज्यादा है और वे ईपीएफओ या स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में कवर हैं, वे इस स्कीम के पहले फेज में कवर नहीं होंगे.

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